Saturday, 13 Jun, 6.05 am Praveen Bardapurkar

विशेष लेख
देवेंद्रच्या वाटेवर उद्धवची पाऊले

सं बंधित खात्याच्या मंत्र्यांना न विचारता मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत थेट प्रस्ताव मांडला जाण्याचा आणि त्यातून वाद निर्माण झाला असल्याचा राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलेला इन्कार लटका आहे ; नोकरशाहीला सरकारपेक्षा वरचढ होण्याची जी वाट देवेन्द्र फडणवीस यांनी प्रशस्त केली त्याच वाटेवर उद्धव ठाकरे यांची पाऊले पडत आहेत असाच त्या घटनेचा अर्थ आहे . प्रदीर्घ अनुभवाच्या सांगतो , मंत्री मंडळाच्या बैठकीत गोपनीय म्हणतात तसं प्रत्यक्षात कांहीच नसतं ; चौकस आणि मंत्र्यांशी/मंत्र्याचा स्वीय सहाय्यक/सनदी अधिकार्‍याशी चांगला संपर्क असणार्‍या पत्रकारांच्या हाती त्या बैठकीतील अनेक बाबी लागतातच . यापूर्वीही अनेकदा असं घडलेलं आहे . ( दोन वेळा तर मंत्री मंडळाच्या बैठकीआधी विषय पत्रिका मिळवण्यात मी सहज यशस्वी झालो होतो ! ) त्यामुळे या वादाच्या संदर्भात मुख्यमंत्र्याकडून केला गेलेला खुलासा पोकळ आहे , हे प्रशासकीय तसंच राजकीय क्षेत्रात वावरणार्‍या सर्वांनाच ठाऊक आहे .

कार्याध्यक्ष झाल्यावर सेनेच्या 'वाघाची बकरी झाली' अशी टीका सौम्य वृत्तीच्या उद्धव ठाकरे यांच्यावर करणारे आणि राज ठाकरे तसंच नारायण राणे बंडखोरी करुन सेनेतून बाहेर पडल्यावर उकळ्या फुटलेले सर्व माध्यमकर्मी , समाजकारणी , भाजपेतर सर्व राजकारणी , डावे आणि पुरोगाम्यांसाठी , महाविकास आघाडीचं मुख्यमंत्रीपद स्वीकारताच उद्धव ठाकरे 'होली काऊ' ठरले आहेत . ( उद्धव ठाकरे 'लंबे रेस का घोडा है' आणि 'राडेबाज' या प्रतिमेतून मुक्त करत सेनेला एक गंभीर राजकीय पक्ष म्हणून गंभीरपणे प्रयत्न करत आहेत , या माझ्या प्रतिपादनाशी तेव्हा पूर्ण असहमत असणारे राजकीय विश्लेषकही त्यात आहेत ! ) कोरोनाच्या महाभयानक संकटाच्या काळात सुरुवातीला जनतेशी साधलेल्या सहज संवादातून तर राज्यातील भाजपेतर राजकीय वर्तुळाला आणि सामान्य माणसाला उद्धव ठाकरे यांनी भुरळच घातली होती . मध्यमवर्गीयासारखा पेहेराव केलेले , मध्यम आणि आश्वासक सुरात बोलणारे उद्धव ठाकरे हिरो बनले . मात्र मोहिनीचे ते दिवस आता संपले असल्याचं दिसू लागलं आहे . नोकरशाहीच्या बाबतीत मुख्यमंत्री असतांना देवेन्द्र फडणवीस मऊ होते तर उद्धव ठाकरे अतिमऊ आहेत असा अनुभव आता येऊ लागला आहे . मुख्यमंत्री कार्यालयात प्रशासनाला समांतर अशी उभी केलेली खाजगी यंत्रणा आणि 'प्रति मुख्यमंत्री' बनलेले प्रवीण परदेशी हे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांना जड झाले तर उद्धव ठाकरे यांना आजोय मेहेता बुडवणार असं दिसू लागलं आहे . मेहेता यांनी मंत्र्याच्या संमतीविना मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत ठराव येऊ दिला याचा अर्थच तो आहे .

मुख्यमंत्री बोलतात एक , मुख्यसचिव आदेश देतात वेगळे आणि उर्वरित प्रशासन त्याची भलत्याच दिशेनं अंमलबाजावणी कसं करतं , याचा उल्लेख यापूर्वी आल्यानं त्याचा पुनरुच्चार करत नाही पण , अशा नोकरशाहांना वेसण घालण्यात आलेली नाही , हे मात्र खरं आहे . त्यासाठी आधी मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रालयात ठाण मांडून बसावं लागतं पण , ते ना देवेन्द्र यांनी कधी गंभीरपणे केलं ना उद्धव करत आहेत . मातोश्रीवर बसून पक्षाचा कारभार हांकता येतो राज्याचं प्रशासन नाही , हे उद्धव यांना समजल्याचं अजून तरी दिसत नाही . देवेन्द्र यांनी मुख्यमंत्री म्हणून 'क्लीन चीट' दिलेल्यांची यादी प्रवीण परदेशी ते मोपलवर मार्गे विश्वास पाटील अशी लांबलचक आहे आणि तश्शीच यादी उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात निर्माण होण्याची शक्यता आता दिसू लागली आहे . अन्यथा महापालिकेच्या आयुक्त पदावरुन बदली होताच रजेवर जाणार्‍या सनदी अधिकार्‍याला उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री म्हणून जाब विचारला असता , शिस्तभांगाची कारवाई सुरु केली असती . राज्यपालांनी बोलावलेल्या बैठकीला मुख्यमंत्र्यांनी राजकारण म्हणून न जाणं समजू शकतं पण , ती जबाबदारी एखाद्या ज्येष्ठ मंत्री किंवा मुख्य सचिवावर टाकली जायला हवी होती ; प्रशासनात नवोदित असणार्‍या एका विशेष कार्य अधिकार्‍याला पाठवून उद्धव ठाकरे यांनी अनिष्ट पायंडा पाडला आहे , यात शंकाच नाही .

परप्रांतीयांचे लोंढे रोखण्यात , त्यांची तहान भूक भागवण्यात सरकारनं म्हणजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आश्वासन देऊनही आणि प्रशासनाला साफ अपयश आलं . राज्यातल्या लोकांना त्यांच्या गावी जाण्यासाठी एसटीच्या बसेस उपलब्ध करुन देण्याबाबतही असाच हलगर्जीपणा घडला आणि त्यासाठी खूप उशीर झाला . राज्यात किंवा परराज्यात परवानगी काढून जाणार्‍यांसाठी मोठ्ठाल्या रांगा , खेचाखेची , वाद ; कारण बाबूलोक नाहीत आणि पायी जाणार्‍यांना मात्र कोणत्याही परवानगीची गरज नाही , याला काय म्हणावं ? परवानगी न काढता पायी जाणार्‍यांकडून कोरोनाचा फैलाव होत नाही असा समज नोकरशाहीचा झाला असाच याचा अर्थ आहे . ८५ टक्के प्रशासनाला घरी बसवण्याचा तुघलकी निर्णय घेतल्यावर उपलब्ध असलेल्या तुटपुंज्या अधिकारी-कर्मचार्‍यांवर ताण येणार हे स्पष्टच होतं पण , तो सल्ला देणार्‍याला कुणा नोकरशहाला मुख्यमंत्र्यांनी जाब विचारल्याचं ऐकिवात आलं नाही . टाळेबंदी केली कारण कोरोनाचा फैलाव नको असं सांगण्यात आलं आणि उठवली तर लागण राज्यभर पसरली , वाढली . कोणत्याच धोरणात सुसूत्रता नाही कारण बडे नोकरशहा मुख्य सचिव होण्यासाठी आणि मुख्य सचिव पुढचं पोस्टिंग मिळवण्याच्या लॉबिंगमध्ये मग्न , असा हा एकंदरीत कारभार आहे आणि लोक मात्र त्रस्त आहेत . म्हणूनच उद्धव ठाकरे यांच्या बाजून आलेल्या कौतुकाचा बहर आता ओसरतांना दिसत आहे . सत्तेत सहभागी असूनही मातोश्रीवर बसून देवेन्द्र फडणवीस यांच्यावर टीका करणं सोपं होतं ; तश्शीच टीका राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेसकडून मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांना यापुढे सहन करावी लागणार आहे . देवेन्द्र फडणवीस यांना 'तेव्हा' झालेल्या वेदना कशा होत्या याची अनुभूती उद्धव ठाकरे यांना येणार असल्याची ही लक्षणं आहेत . ते टाळायचं असेल तर देवेन्द्र फडणवीस यांनी निर्माण केलेली वाट सोडून हातात हंटर घेऊन , पक्की मांड ठोकून प्रशासन गतिमान कारण उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी गरजेचं आहे .

राज्यात राष्ट्रवादीचे मंत्री फिरतांना दिसतात पण शिवसेनेचे सर्व मंत्री , गेला बाजार सेनेचे पालकमंत्री मुंबईतून बूड हलवायला तयार नाहीत पण , त्यांना कामाला लावण्याची तत्परता कांही उद्धव ठाकरे यांना दाखवता आलेली नाही . सध्याचे 'राजकीय गुरु' शरद पवार यांच्या प्रमाणं उद्धव ठाकरे मैदानात उतरत नाहीत असा अनुभव पदोपदी येतो आहे . निसर्ग वादळानं कोकण मोडून पडलं आणि राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार दोन दिवस तिकडे जाऊन लोकांचं सांत्वन करुन आले . मात्र उद्धव ठाकरे यांना तसं करता आलं नाही . कोकण बालेकिल्ला असल्यानं उद्धव ठाकरे यांच्याकडून कोकणाच्या व्यापक दौर्‍याची अपेक्षा होती पण , त्यांनी केला उडता दौरा . वादळग्रस्तांच्या बाजूने ठामपणे एकटे शरद पवार उभं असल्याचं चित्र निर्माण झालं आणि सांत्वनाचं श्रेयही शरद पवारच घेऊन गेले . पक्ष कार्याशी उद्धव ठाकरे यांचा संपर्क तुटत असल्याच्या कुरबुरी वाढल्याची चर्चा आहे , ते खरं की खोटं अजून समजलेलं नाही पण , कांही नेत्यांनी त्यासंदर्भात उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिल्याची चर्चा आहे . उद्धव ठाकरे यांच्यामागच्या कटकटीत आणखी वाढ होणार असल्याची ही लक्षणं आहेत . त्यासाठी सत्तेत नसणार्‍या जाणत्या नेत्यांच्या हाती पक्षाची धुरा सोपवून उद्धव ठाकरे यांनी सरकार आणि प्रशासनावर लक्ष केंद्रीत करायला हवं अन्यथा तेल गेलं आणि तूपही गेलं अशी शिवसेनेची अवस्था व्हायला वेळ लागणार नाही .

महाविकास आघाडीतही सर्व कांही आलबेल नाही . आधीच दुय्यम खाती मिळाल्यानं काँग्रेसमधे नाराजी आहे . काँग्रेसच्या मंत्र्यांचे प्रस्ताव अडवून ठेवले जातात ( पक्षी : २०० युनिटपर्यन्त वीजबिल माफी ) अशी चर्चा आता काँग्रेसच्या गोटातून ऐकायला येते आहे . महामंडळाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आहे , विधानपरिषदेवर नियुक्त करावयाच्या बारा जागांवरुन महाआघाडीत रस्सीखेच सुरु झालेली आहे . राजकारणात शांतता आणि ऊसंत कधीच नसते , दररोज कांही ना कांही घडतच असतं . म्हणजे ही नाराजी आणखी वाढणार असल्याचे संकेत जाहीरपणे मिळाले आहेत . राष्ट्रवादी पाय पसरवत आहे , काँग्रेस कोणत्याही क्षणी साथ सोडू शकन्याच्या दाबावाचं राजकारण खेळत राहणार आणि त्यातच सरकारचा नोकरशाहीवर अंकुश नाही , अशा अनंत अडचणी उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर उभ्या आहेत . त्यावर उद्धव ठाकरे कशी मात करतात हे पाहणं औत्सुक्याचं आहे .

/ praveen.bardapurkar@ gmail.com

Dailyhunt
Disclaimer: This story is auto-aggregated by a computer program and has not been created or edited by Dailyhunt. Publisher: Praveen Bardapurkars Blog marathi
Top