आदित्य बोराटे
इंदापूर : बिहार राज्यातील साखर कारखानदारीला सामंजस्य करारामुळे शाश्वतता, कार्यक्षमता तसेच शेतकऱ्यांसाठी समृद्धी आणि विकासाचे नवे पर्व सुरू होत आहे. नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाशी झालेल्या सामंजस्य करारामुळे बिहार राज्यातील साखर कारखानदारीची प्रगतीकडे वाटचाल सुरू झाली आहे, असे गौरवोद्गार राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी पाटणा येथे सोमवारी (दि.
30) काढले.
बिहारची राजधानी पाटणा येथे बिहार सरकारचा ऊस उद्योग विभाग आणि राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ, नवी दिल्ली यांच्यामध्ये झालेल्या सामंजस्य कराराच्या स्वाक्षरी कार्यक्रमात हर्षवर्धन पाटील बोलत होते. यावेळी बिहारचे ऊस उद्योग विकास मंत्री संजय कुमार, अप्पर मुख्य सचिव के. सेंथिल कुमार, जयप्रकाश नारायण सिंह, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे उपाध्यक्ष केतनभाई पटेल, व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे, मुख्य ऊस सल्लागार आर. बी. डाळे तसेच संचालक मंडळ उपस्थित होते.
बिहार सरकारच्या ऊस उद्योग विभागाच्या “समृद्ध उद्योग – सशक्त बिहार” या योजनेअंतर्गत राज्यात ऊस विकास आणि विस्तारासाठी तसेच ऊसावर आधारित उद्योग उभारण्यासाठी करण्यात आलेल्या या करारामुळे प्रगतीचा पुढील टप्पा सुरू होत असल्याचे हर्षवर्धन पाटील यांनी भाषणाच्या प्रारंभी नमूद केले.
ते पुढे म्हणाले की, राष्ट्रीय साखर कारखाना महासंघाकडे बिहार राज्यातील प्रस्तावित 2 नवीन साखर युनिट्सच्या स्थापनेसाठी ऊस व्यवहार्यता अहवाल (CFR) आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्याचे काम सोपवण्यात आले होते. आमच्या टीमने हे काम विक्रमी वेळेत पूर्ण केले आहे.
हर्षवर्धन पाटील पुढे म्हणाले की, राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघ ही भारतातील सहकारी साखर कारखान्यांची सर्वोच्च राष्ट्रीय संस्था असून, तिच्याकडे ऊस विकास, तंत्रज्ञान आणि संस्थात्मक ज्ञानाचा अनेक दशकांचा अनुभव आहे. बिहारच्या साखर उद्योगाच्या शाश्वत ऊस विकास कार्यक्रमासाठी मार्गदर्शक संस्था म्हणून काम करण्याची महत्त्वाची जबाबदारी राष्ट्रीय महासंघावर सोपवण्यात आली आहे. राष्ट्रीय महासंघ बिहारमधील सर्व साखर कारखान्यांमधील ऊस विकास कामांसाठी तज्ज्ञ नोडल एजन्सी म्हणून काम करणार आहे.
राष्ट्रीय साखर महासंघ मार्गदर्शक संस्था म्हणून संपूर्ण साखर मूल्य साखळीत बिहार राज्य सरकारला व्यापक तांत्रिक मार्गदर्शन आणि धोरणात्मक सहाय्य करेल. ऊस विकास, उत्पादकता वाढ आणि साखर उद्योगाचे आधुनिकीकरण या प्रमुख क्षेत्रांवर विशेष भर दिला जाणार आहे. शेतकरी-केंद्रित दृष्टिकोन ठेवून विकास प्रक्रिया शाश्वत आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा प्रयत्न राहील. बिहार सरकारच्या दूरदर्शी नेतृत्वामुळे ऊस लागवडीचा विस्तार आणि बंद पडलेल्या साखर कारखान्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या धोरणांचाही उल्लेख त्यांनी केला. तसेच देशाचे गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखालील या उपक्रमासाठी त्यांनी शुभेच्छा देत बिहार सरकारचे आभार मानले.

