पुणे : महाराष्ट्रात बळजबरीने, फसवणूक करून किंवा आमिष दाखवून होणाऱ्या धर्मांतराला रोखण्यासाठी राज्य सरकारने तयार केलेल्या 'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयकाला' राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली आहे.
या मंजुरीनंतर हा कायदा आता संपूर्ण राज्यात अधिकृतपणे लागू झाला आहे.
सरकारच्या नवीन कायद्यानुसार कोणत्याही व्यक्तीला धमकावून, फसवून किंवा अयोग्य आमिष देऊन त्याचे धर्मांतर करणे हा आता गंभीर आणि अजामीनपात्र गुन्हा मानला जाईल. या गुन्ह्यासाठी दोषी ठरलेल्या व्यक्तीला 7 वर्षांपर्यंतचा कठोर कारावास आणि 1 लाख रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो.
या कायद्यात मुलांच्या धर्माविषयी एक महत्त्वाचा नियम करण्यात आला आहे. दोन वेगवेगळ्या धर्मांतील व्यक्तींचा विवाह झाल्यास, त्यांच्या अपत्याला आईचा विवाहापूर्वीचा जो धर्म होता, तोच धर्म लागू होईल.
जर एखाद्या व्यक्तीला स्वतःच्या इच्छेने धर्म बदलायचा असेल, तर त्याला किमान ६० दिवस आधी (२ महिने) संबंधित सक्षम प्राधिकरणाकडे लेखी अर्ज करावा लागेल. प्रशासनाकडून योग्य पडताळणी आणि परवानगी मिळाल्यानंतरच धर्मांतर कायदेशीर मानले जाईल.
राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून सक्तीने आणि फसवून केल्या जाणाऱ्या धर्मांतराच्या घटनांमध्ये वाढ झाली होती. या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी आणि नागरिकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी हा कायदा अतिशय निर्णायक ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.