रस्ता नेमका कुठून जाणार, कोणाची जमीन बाधित होणार आणि कुठे आरक्षण पडणार, याची स्पष्टता नसताना भूसंपादन कशाच्या आधारे? असा सवाल उपस्थित करीत आधी विकास आराखडा निश्चित करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी प्रस्तावित ८३ किलोमीटरच्या इनर रिंगरोडसाठी सुमारे ७३५ हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानंतर प्रकल्पाला गती देण्यात आली आहे. पीएमआरडीए हद्दीतील २१ गावांतून ३९.२२ किलोमीटर, तर पुणे महापालिका हद्दीतील २१ गावांतून ३९.२७ किलोमीटरचा मार्ग प्रस्तावित आहे.

पूर्व हवेलीतील उरळी कांचन आणि फुरसुंगी नगरपरिषद हद्दीतून ४.६३ किलोमीटरचा रस्ता जाणार आहे. मात्र, या परिसराचा विकास आराखडा निश्चित नसल्याने जमीनधारक, रहिवासी आणि बांधकाम व्यावसायिकांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. आज बांधकामाला परवानगी मिळाली, तर उद्या रिंगरोड किंवा आरक्षणामुळे ते बाधित होणार नाही, याची हमी कोण देणार? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

विकास आराखडा आणि रस्त्याची अंतिम आखणी स्पष्ट नसल्याने जमीन व्यवहार, बांधकाम परवानग्या आणि भविष्यातील गुंतवणुकीबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे 'आधी नियोजन, मग भूसंपादन' अशी स्पष्ट भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली आहे.

पहिल्या टप्प्यासाठी ४४ कोटी

पहिल्या टप्प्यात खेड तालुक्यातील सोळू तसेच हवेली तालुक्यातील वडगाव शिंदे आणि निरगुडी येथे भूसंपादन होणार आहे. यासाठी मोबदल्यापोटी पीएमआरडीएने ४४ कोटी रुपये पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग केले आहेत. भूसंपादनाचे दर निश्चित झाले असून उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन क्र. २६) कार्यालयामार्फत प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.

रिंगरोड विकासासाठी आहे; मात्र आराखड्याविना भूसंपादन करून स्थानिकांच्या भवितव्याला अनिश्चिततेच्या कचाट्यात टाकू नये, अशी मागणी ग्रामस्थ आणि व्यावसायिकांची आहे.