त्याचबरोबर राज्यातील तब्बल 80 लाख महिलांना या योजनेचा फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधानसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, अनेक महिलांचा लाभ थांबवण्यात आला आहे.

अनेक महिलांनी अद्याप आपल्या बँक खात्याची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही. त्यामुळे त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.आता दरवर्षी जून-जुलै दरम्यान ही प्रक्रिया करणे बंधनकारक असेल.

या योजनेच्या छाननी दरम्यान ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाखांपेक्षा जास्त आढळले, त्यांचे अर्ज बाद झाले आहेत.तसेच ज्यांच्या घरात चारचाकी वाहन आहे किंवा ज्या महिला योजनेच्या नियमांत बसत नाहीत, त्यांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे.

दुसरीकडे, पात्र महिलांसाठी एक दिलासादायक अपडेट आहे. योजनेचा जून महिन्याचा थकीत हप्ता 12 ते 15 जुलै दरम्यान बँक खात्यात जमा होण्याची दाट शक्यता आहे. आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर अंतिम निर्णय झाल्यानंतर थेट ‘डीबीटी’ द्वारे पैसे पाठवले जातील.

या टप्प्यामध्ये राज्यातील सुमारे 1 कोटी 69 लाख पात्र महिलांच्या खात्यात प्रत्येकी 1500 रुपये वर्ग केले जाणार आहेत. त्यामुळे नियमांचे पालन करणाऱ्या कोट्यवधी महिलांना लवकरच आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. जर तुम्हाला या योजनेचा अखंडित लाभ घ्यायचा असेल, तर तुमची ई-केवायसी आणि बँक खाते आधारशी लिंक असल्याचे त्वरित तपासून घेणे गरजेचं आहे.