संदीप बोडके Loni kalbhor : शेतकऱ्यांच्या रस्त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी हवेली तालुक्यात एक महत्त्वपूर्ण आणि दूरदृष्टीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हवेलीचे सभापती युवराज काकडे यांनी 'मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद व शेत रस्ता' योजनेअंतर्गत पाणंद व शेतरस्त्यांसाठी ग्रामपंचायतींना ग्रामसभा घेणे अनिवार्य केले आहे.
या निर्णयामुळे शेतरस्ते आणि पाणंद मार्गांच्या कामांना मोठा वेग मिळणार आहे. बळीराजासाठी हा ऐतिहासिक निर्णय असून, काकडे यांनी मांडलेली ही संकल्पना महसूल विभाग राज्यभर राबविणार आहे. असे सूतोवाच राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले आहे.
लोणी कंद (ता. हवेली) येथे 'छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान समाधान शिबिराचे' आयोजन सोमवारी (ता. 13) करण्यात आले होते. यावेळी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी वरील सूतोवाच केले. कार्यक्रमाला विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, अपर जिल्हाधिकारी सतीश राऊत, उपविभागीय अधिकारी यशवंत माने, अपर तहसीलदार तृप्ती कोलते पाटील, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक प्रदीप कंद, हवेली पंचायत समितीचे सभापती युवराज काकडे, जिल्हा परिषदेचे सदस्य किरण साकोरे यांच्यासह विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.
पुढे बोलताना चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, महाराजस्व शिबिराच्या माध्यमातून राज्यात पहिल्या टप्प्यात 40 हजार फेरफार दुरुस्ती, 20 हजार सातबारा दुरुस्ती, 1 लाख 50 हजार संगणकीकृत सातबाऱ्यांचे वाटप, 75 हजार '८ अ' नोंदींचे वाटप, 1 लाख 75 हजार विविध प्रकारच्या प्रमाणपत्रांचे वितरण, 34 हजार 'एक खिडकी' योजनेअंतर्गत प्रमाणपत्रांचे वाटप, 2 हजार कमी-जास्त पत्रके तयार करणे आणि 500 गावांतील दस्तावेज दुरुस्ती करण्यात आली आहे. पुणे जिल्ह्यात 13 हजार 33 दाखल्यांचे वितरण करण्यात आले असून, एकूण सुमारे 5 लाख कुटुंबांना या शिबिराचा लाभ मिळाला आहे. "छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाला साजेसं काम राज्य शासनाकडून गेल्या दोन महिन्यांत करण्यात आले आहे," असे त्यांनी नमूद केले.
हवेली पंचायत समितीचे सभापती युवराज काकडे यांनी पुढाकार घेऊन केलेला हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारा ठरत आहे. अनेक गावांमध्ये शेतरस्त्यांच्या अभावामुळे होणारा त्रास, मालवाहतुकीतील अडचणी आणि पाणंद रस्त्यांवरील वाद यावर आता ग्रामसभेच्या माध्यमातून थेट तोडगा निघणार आहे. या अभिनव निर्णयाचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही कौतुक केले.
दरम्यान, हवेली तालुक्यातील तब्बल 1600 मोजणी प्रकरणे प्रलंबित असल्याचा धक्कादायक आकडा समोर आला आहे. यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी असून, जमिनीच्या मोजणीअभावी अनेक व्यवहार रखडले आहेत. ही सर्व प्रकरणे अवघ्या 15 दिवसांत निकाली काढण्याचे आदेश देत "लोकाभिमुख सरकार उभे करायचे असेल तर नागरिकांची कामे वेळेत पूर्ण झाली पाहिजेत," असे स्पष्ट निर्देश बावनकुळे यांनी दिले आहेत.
पुढे बोलताना प्रदीप कंद म्हणाले, हवेली तालुक्यात मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते योजनेची कामे प्रगतीपथावर आहेत. ही योजना यशस्वी करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन मिळून जोमाने काम करत आहेत. महसूल विभागाकडून देण्यात येणाऱ्या सेवांबाबत समाधान व्यक्त करत, येत्या काळात तालुक्यातील नागरिकांच्या अडचणी सोडवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
हवेलीतील शेतरस्ते व पाणंद रस्ते लवकरच मोकळे होणार?
हवेली तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये पाणंद रस्ते, शिवरस्ते आणि शेतरस्ते अतिक्रमणाच्या विळख्यात अडकले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये सतत वाद निर्माण होत आहेत. हे वाद कायमचे मिटवण्यासाठी रस्ते मोकळे करणे गरजेचे आहे. आतापर्यंत महसूल विभागाचे प्रयत्न अपुरे पडत होते. मात्र, आता ग्रामपंचायतींचा सक्रिय सहभाग मिळणार असल्याने शेतरस्ते आणि पाणंद मार्ग लवकरच खुले होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.