त्याहून गंभीर बाब म्हणजे आठ महिन्यांतील कथित फेल ऑनलाइन व्यवहारांचा हिशोब काढून विद्यार्थ्याला तब्बल १३ हजार रुपयांचा धाक दाखविण्यात आला आणि त्यानंतर तडजोड करीत सात हजार रुपये घेतल्याचा प्रकार समोर आला आहे. ही रक्कम पीएमपीच्या अधिकृत खात्यावर न घेता संबंधित तिकीट तपासणीसाच्या वैयक्तिक खात्यावर स्वीकारण्यात आल्याने संपूर्ण प्रकरणाच्या पारदर्शकतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

१३ हजारांचा धाक; सात हजारांची तडजोड!

आठ महिन्यांतील फेल ऑनलाइन व्यवहारांचा हिशोब काढून विद्यार्थ्याला १३ हजार रुपये भरण्याचा धाक दाखविणे आणि त्यानंतर तडजोडीच्या नावाखाली सात हजार रुपये स्वीकारणे, ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. फेल झालेल्या व्यवहारांची अधिकृत नोंद काय होती, त्यावर दंड आकारण्याचा नियम नेमका कोणता आणि सात हजार रुपयांची तडजोड करण्याचा अधिकार संबंधित तपासणीसाला कोणी दिला, याचा पीएमपी प्रशासनाने खुलासा करणे आवश्यक आहे. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे ही रक्कम वैयक्तिक खात्यावर स्वीकारली असल्यास त्याची चौकशी स्वतंत्रपणे होणे गरजेचे आहे.

विनातिकीट प्रवासासाठी दंड आकारण्याची तरतूद असली तरी, विद्यार्थ्याने केलेल्या ऑनलाइन व्यवहारांची स्थिती, ते व्यवहार नेमके का फेल झाले आणि त्याची जबाबदारी कोणाची होती, हे तपासल्याशिवाय हजारो रुपयांची वसुली करणे योग्य ठरते का, हा प्रश्न आहे. नियमांच्या नावाखाली प्रवाशाला घाबरवून तडजोडीची रक्कम ठरविण्याची पद्धत अस्तित्वात असेल, तर ती पीएमपीच्या आर्थिक शिस्तीला थेट आव्हान आहे.

या प्रकरणातील सर्वात गंभीर मुद्दा म्हणजे सात हजार रुपयांचा व्यवहार अधिकृत पीएमपी खात्याऐवजी संबंधित तपासणीसाच्या वैयक्तिक खात्यावर झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. सार्वजनिक संस्थेच्या वतीने आकारली जाणारी रक्कम वैयक्तिक खात्यात स्वीकारण्यास कोणतीही परवानगी होती का, याचा स्पष्ट खुलासा प्रशासनाने करणे आवश्यक आहे. अधिकृत पावती, व्यवहाराची नोंद आणि जमा रकमेचा मागोवा यंत्रणेत उपलब्ध आहे का, याचीही तपासणी झाली पाहिजे.

पीएमपीच्या तिकीट तपासणीसांना नियमभंग करणाऱ्या प्रवाशांवर कारवाई करण्याचा अधिकार आहे; मात्र अधिकार आणि मनमानी यातील सीमारेषा पुसली गेली तर प्रवाशांचा संस्थेवरील विश्वासच संपतो. सात हजार रुपयांची रक्कम नेमक्या कोणत्या कारणासाठी स्वीकारली, त्याची पीएमपीच्या नोंदीत काय नोंद आहे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना याची माहिती होती का, याची उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे.

तपासणी यंत्रणेलाच तपासणीची गरज

या प्रकारामुळे केवळ एका कर्मचाऱ्याच्या वर्तनावर प्रश्न उपस्थित होत नाही, तर पीएमपीच्या तिकीट तपासणी यंत्रणेतील नियंत्रण आणि देखरेखीचीही कसोटी लागली आहे. प्रवाशांकडून दंड वसूल करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या व्यवहारांचे नियमित लेखापरीक्षण, अधिकृत पावतीची सक्ती आणि वैयक्तिक खात्यांवर होणाऱ्या आर्थिक व्यवहारांना पूर्ण प्रतिबंध असणे आवश्यक आहे.

दंड ५०० रुपयांचा, धाक १३ हजारांचा आणि तडजोड सात हजारांची-या संपूर्ण व्यवहाराची साखळीच संशय निर्माण करणारी आहे. त्यामुळे पीएमपी प्रशासनाने प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून विद्यार्थ्याला घेतलेल्या रकमेचा हिशोब, ऑनलाइन व्यवहारांची वस्तुस्थिती आणि वैयक्तिक खात्यावर झालेल्या व्यवहाराचे कारण सार्वजनिक करावे. दोष सिद्ध झाल्यास संबंधितावर कठोर कारवाई करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.