सोप्या भाषेत सांगायचे तर, रोजगार सेवक हे ‘लाभाचे पद’ नाही, असा शिक्कामोर्तब आता कायद्याने झाला आहे.

हे प्रकरण एका ग्रामपंचायत सदस्याच्या अपात्रतेवरून सुरू झाले होते. संबंधित सदस्य ग्राम रोजगार सेवक म्हणूनही काम पाहत होता. जिल्हाधिकारी आणि अतिरिक्त विभागीय आयुक्तांनी या सदस्याला ‘महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958’ च्या आधारे अपात्र ठरवले होते. त्यांचा तर्क असा होता की, रोजगार सेवक म्हणून मानधन घेणे म्हणजे सरकारी तिजोरीतून ‘लाभ’ मिळवणे होय. या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी आव्हान दिले आणि त्यावर सविस्तर सुनावणी झाली.

ग्राम रोजगार सेवकाची नियुक्ती ही नियमित सरकारी नोकरी नाही. ही निवड ग्रामसभेमार्फत, अर्धवेळ आणि पूर्णपणे कंत्राटी तत्त्वावर केली जाते. रोजगार सेवकाला मिळणारे पैसे हे सरकारी पगार नसून ते ठराविक कामासाठी दिलेले ‘मानधन’ आहे. विशेष म्हणजे, हे मानधन ग्रामपंचायतीच्या स्वतःच्या निधीतून दिले जात नाही.

कायद्यानुसार, जोपर्यंत एखादी व्यक्ती सरकारी यंत्रणेची कायमस्वरूपी कर्मचारी नसते किंवा तिचे नियंत्रण पूर्णपणे सरकारच्या हातात नसते, तोपर्यंत त्याला ‘लाभाचे पद’ म्हणता येत नाही. या निर्णयामुळे आता अशा सुशिक्षित तरुणांना निवडणूक लढवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. “मी जर मानधन घेतोय, तर मी निवडणूक लढवू शकतो का?” या संभ्रमात असलेल्या हजारो कार्यकर्त्यांना या निकालाने कायदेशीर संरक्षण दिले आहे.

उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकारी आणि आयुक्तांचे अपात्रतेचे जुने आदेश रद्द ठरवले आहेत. यामुळे भविष्यात अशाच प्रकारच्या इतर प्रकरणांमध्ये हा निकाल एक ‘मैलाचा दगड’ ठरणार आहे.