झी समूहाचे माजी चेअरमन सुभाष चंद्रा यांच्या कर्जप्रकरणावर राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाच्या (NCLT) निर्णयामुळे मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. सुमारे 22 हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या बदल्यात केवळ 6.5 कोटी रुपये भरण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाल्याने बँकिंग व्यवस्था आणि दिवाळखोरी प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
या आकडेवारीनुसार कर्जाच्या रकमेच्या तब्बल 99.97 टक्के रकमेचा 'हेअरकट'झाला आहे. म्हणजेच 100 रुपयांच्या कर्जापैकी सुमारे 30 पैसे स्वीकारून उर्वरित कर्जातून मुक्तता मिळाल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
'आज तक'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, या निर्णयावर उद्योगपती विजय माल्या यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वरून प्रतिक्रिया दिली. माल्याने आपल्या कर्जप्रकरणाचा संदर्भ देत सुभाष चंद्रांना उपरोधिक शुभेच्छा दिल्या. आपल्यावर सरकारी पातळीवर घोषित करण्यात आलेल्या 6 हजार 203 कोटी रुपयांच्या कर्जापोटी आतापर्यंत 14 हजार 100 कोटी रुपये वसूल करण्यात आल्याचा दावा माल्याने केला. दुसरीकडे, हजारो कोटींच्या कर्जावर इतका मोठा 'हेअरकट' कसा मिळू शकतो, असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी व्यवस्थेवर निशाणा साधला.
या प्रकरणावर काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनीही केंद्र सरकारवर टीका केली. दिवाळखोरी प्रक्रियेत कर्जाच्या मोठ्या भागावर अशा प्रकारे सवलत दिली जात असेल, तर त्याला केवळ 'हेअरकट' म्हणणे योग्य ठरणार नाही, असा टोला त्यांनी लगावला. इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्सी कोड (IBC) हा अडकलेली कर्जे वसूल करण्यासाठी आणि दिवाळखोरीची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्यासाठी लागू करण्यात आला. मात्र, या प्रक्रियेत कर्जदारांना किती मोठी सवलत द्यावी, यावरून आता नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
यातील सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे हजारो कोटी रुपयांच्या कर्जातील बहुतांश रक्कम वसूल झाली नाही, तर त्याचा आर्थिक परिणाम कोणावर होणार? बँकांना मोठा तोटा झाल्यास त्याचा परिणाम त्यांच्या आर्थिक स्थितीवर होऊ शकतो. सुभाष चंद्रांच्या प्रकरणातील 99.97 टक्क्यांच्या कथित हेअरकटमुळे मोठ्या कॉर्पोरेट कर्जदारांना मिळणाऱ्या सवलती आणि सामान्य कर्जदारांसाठी असलेले नियम यातील फरकावरून राजकीय आणि आर्थिक वादाला तोंड फुटले आहे.