कोरोनाचे थैमान सुरू असताना आपला जीव धोक्यात घालून रुग्णांचा जीव वाचवणाऱ्या ५९९ कोरोना योद्धधांना ठाणे महापालिकेने वाऱ्यावर सोडले आहे. या कर्मचाऱ्यांना तब्बल तीन महिन्यांच्या पगाराची फुटकी कवडी दिली नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
महापालिकेचा आरोग्य विभाग आणि आस्थापना विभागात समन्वय नसल्याचा फटका कर्मचाऱ्यांना बसला असून तीन महिन्यांचे वेतन न मिळाल्याने या कर्मचाऱ्यांना आता घर चालवणेदेखील कठीण झाले आहे. दरम्यान, पालिकेने दोन दिवसांत निर्णय घेतला नाही तर कर्मचारी आंदोलनाचा पवित्रा घेण्याची शक्यता आहे.
ठाणे पालिकेने ५९९ हून अधिक आरोग्य सेवकांना कोरोना काळात भरती केले. यामध्ये डॉक्टर, परिचारिका, वॉर्डबॉय, आया, नर्सेस, परिचारक, डेटा एण्ट्री ऑपरेटर, सफाई कामगार, प्रसविका, औषध निर्माण अधिकारी, प्रयोगशाळा तज्ज्ञ, सुरक्षारक्षक, रुग्णवाहिकेवर चालक, पॅरामेडिकल स्टाफ आदी कर्मचाऱ्यांचा सहभाग आहे. त्या कर्मचाऱ्यांना वारंवार मुदतवाढ देण्यात आली. आम्हाला पालिकेच्या सेवेत कायम करण्यात यावे अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. या कर्मचाऱ्यांना पालिकेच्या आस्थापनावर घेण्याचा प्रस्ताव उपमहापौर कृष्णा पाटी यांनी प्रशासनाकडे दिला आहे.
येथे आहे नियुक्ती कळवा रुग्णालय (२२७), एम. एम. व्हॅली हॉस्पिटल, मुंब्रा (६१), मुख्यालय (३७), पशुवैद्यकीय विभाग (४), क्लस्टर सेल (५), पार्किंग प्लाझा, कोविड रुग्णालय (१७), घनकचरा हजेरी शेड (५), फायलेरिया विभाग (१८), प्रभाग समिती (२९), रुग्णवाहिका (१२), आरोग्य केंद्र व प्रसूतीगृह (१९०), शिक्षण विभाग (३), प्रदूषण विभाग (२), मीनाताई ठाकरे नर्सिंग होम (१) येथे कर्मचारी काम करत आहेत.
दोन विभागाचा गोंधळ नेमका काय?
कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठीचा प्रस्ताव आरोग्य विभागाकडून आस्थापना विभागाला पाठवण्यात आला असल्याचे आरोग्य विभागाचे म्हणणे आहे, तर वेतनासंदर्भात ठराव झाल्यानंतर त्यांना त्वरित वेतन अदा केले जाईल असा दावा आस्थापना विभागाच्या वतीने करण्यात आला आहे. या दोन विभागाच्या गोंधळामुळे मात्र मासिक वेतन न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांचे चांगलेच हाल होत आहेत.
दैनंदिन कामात मदत
पालिकेच्या आस्थापनेवरील रिक्त पदांमुळे कामकाजात होणारा खोळंबा रोखण्यासाठी या कर्मचाऱ्यांची मदत घेतली जाते. पालिकेच्या आस्थापनेवरील प्रत्येक महिन्याला जवळपास २० ते ४० कर्मचारी सेवानिवृत्त होत असून अशा परिस्थितीत कार्यालयाच्या दैनंदिन कामात कोविड कर्मचाऱ्यांची मदत घेतली जाते. मात्र त्यांना तीन महिन्यांचा पगार न मिळाल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे.