पहिल्यांदाच, निवडणूक आयोगाने नावे जोडण्या आणि वगळण्याबाबतची जिल्हावार माहिती देखील दिली आहे. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, पश्चिम बंगालमध्ये एसआयआर (SIR) प्रक्रियेत आतापर्यंत एकूण ९०.६६ लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. पहिल्या टप्प्यात, डिसेंबर २०२५ मध्ये मसुदा यादीदरम्यान ५८.२ लाख नावे वगळण्यात आली, तर फेब्रुवारी २०२६ मध्ये अंतिम यादीपर्यंत अतिरिक्त ५.४६ लाख नावे वगळण्यात आली आहेत.

आज तक ने दिलेल्या वृत्तानुसार, निवडणूक आयोगाच्या इतिहासात प्रथमच पश्चिम बंगालच्या विशेष मतदार यादीशी (SIR) संबंधित जिल्हानिहाय नावे समाविष्ट करण्याची आणि वगळण्याची आकडेवारी सार्वजनिक करण्यात आली आहे. संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे आणि मतदार याद्यांची विश्वासार्हता वाढवणे, हे आयोगाचे उद्दिष्ट आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढणे हे एक मोठे प्रशासकीय आव्हान होते, जे न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या मदतीने पूर्ण करण्यात आले. ही आकडेवारी आता सार्वजनिकरित्या उपलब्ध आहे.

निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, माहितीमधील तार्किक विसंगती, म्हणजेच तांत्रिक त्रुटींच्या आधारावर ६० लाखांहून अधिक मतदारांची नावे छाननीखाली ठेवण्यात आली होती. ही प्रकरणे न्यायप्रविष्ट नसलेल्या श्रेणीमध्ये ठेवण्यात आली होती, जेणेकरून अधिकारी त्यांची सखोल चौकशी करू शकतील. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, आतापर्यंत अंदाजे ५९.८४ लाख प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. या छाननीनंतर, अंदाजे ३२.६८ लाख पात्र मतदारांची नावे पुन्हा समाविष्ट करण्यात आली आहेत, तर अपात्र आढळलेल्या २७.१६ लाख लोकांची नावे वगळण्यात आली आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला पश्चिम बंगालची मतदार यादी मंगळवारपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत प्रसिद्ध करण्याचा आदेश दिला होता. कोलकत्ता उच्च न्यायालयाला तीन माजी न्यायाधीशांची समिती स्थापन करण्याचा आदेशही दिला होता. मतदार यादी प्रसिद्ध करण्याची अंतिम मुदत सोमवार होती, परंतु अपूर्ण कामामुळे ते शक्य झाले नाही. त्यामुळे, निवडणूक आयोगाने मंगळवारी हा डेटा प्रसिद्ध केला.