भाईंदरमधील २२० एकर मिठागर जमीन ही केंद्र सरकारची नसून, ती १८७० मधील करारानुसार खासगी मालकीचीच आहे, असा ऐतिहासिक निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून जमिनीच्या मालकी हक्कासाठी लढा देणाऱ्या जमीन मालकांना दिलासा मिळाला असून केंद्र सरकारला मात्र मोठा धक्का बसला आहे.

मीरा-भाईंदरमधील जमीन ही १८७० साली रामचंद्र लक्ष्मणजी आणि त्यांच्या वारसांना सुमारे ३ हजार ६८८ एकर जमीन ९९९ वर्षांच्या दीर्घ मुदतीच्या भाडेकरारावर देण्यात आली होती. यापैकी २२० एकर जमिनीच्या माल की हक्कावरून केंद्र सरकार आणि जमीन मालकांमध्ये वाद सुरू होता. या जमिनीवर दीर्घकाळ मीठ उत्पादन झाले असल्याने आणि
वारसाहक्काने हस्तांतरणाचा मालकी हक्क १८७० मधील करारानुसार संबंधित व्यक्तीला केवळ जमीन वापराचा अधिकार नव्हता, तर वारसाहक्काने हस्तांतरण होण्याचे मालकी हक्कदेखील प्रदान करण्यात आले होते. केंद्र सरकारने १९३५ च्या कायद्याचा आधार घेतला होता, परंतु संबंधित जमिनीचा समावेश त्या कायद्याच्या यादीत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. केंद्र सरकारने १९८२ पर्यंत या जमिनीवर कोणताही दावा केला नव्हता. दीर्घकाळ शांत राहिल्यानंतर अचानक केलेला हा दावा कायदेशीररीत्या टिकू शकत नाही असे निरीक्षण नोंदवले आहे.

१९३५ च्या कायद्यानुसार या जमिनीवर सरकारचा हक्क आहे, असा दावा सरकारच्या वतीने करण्यात आला होता. मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखद यांच्या खंडपीठाने केंद्राचे सर्व युक्तिवाद फेटाळून लावले आणि जमिनीचा मालकी हक्क मूळ मालकांकडे दिला.

केवळ मीठ उत्पादनासाठी परवाने दिले गेले, याचा अर्थ जमिनीची मालकी सरकारकडे हस्तांतरित झाली असा होत नाही. यापूर्वी ठाणे न्यायालयानेही केंद्र सरकारचा दावा फेटाळून लावला होता.

उच्च न्यायालयाने ठाणे न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत केंद्राला या जमिनीवर कोणताही मालकी हक्क दाखवता येणार नाही, यावर शिक्कामोर्तब केले. विशेष म्हणजे या निकालावर स्थगिती देण्याची केंद्र सरकारची मागणीही खंडपीठाने फेटाळून लावली आहे.