ANI ने यासंदर्भात वृत्त दिले आहे.

X वरील एका पोस्टमध्ये राहुल गांधींनी मे २०२५ मध्ये काढण्यात आलेल्या सीबीएसईच्या निविदेचा संदर्भ देत आरोप केला की, नंतर काढण्यात आलेल्या सुधारित निविदेत उत्तरपत्रिका स्कॅनिंगशी संबंधित तांत्रिक अटी शिथिल करण्यात आल्या.

राहुल गांधी म्हणाले, “सीबीएसईच्या मे २०२५ च्या निविदेत उत्तरपत्रिका स्वयंचलित रोबोटिक स्कॅनरने, मूळ बांधणी रक्षित ठेवून आणि किमान ३०० DPI रिझोल्युशनसह स्कॅन करणे बंधनकारक होते. मात्र ऑगस्टमध्ये पुन्हा काढण्यात आलेल्या निविदेत या सर्व अटी गुपचूप काढून टाकण्यात आल्या. स्कॅनर्स हा शब्द सामान्य करण्यात आला आणि रिझोल्युशन २०० DPI पर्यंत खाली आणले गेले.”

त्यांनी पुढे आरोप केला की, यानंतर उत्तरपत्रिका मोबाईल फोनचा वापर करून स्कॅन केल्या गेल्या. “आता याचा प्रत्यक्ष अर्थ आपल्याला समजला आहे. COEMPT ने मोबाईल फोन वापरून उत्तरपत्रिका स्कॅन केल्याचे उघड झाले आहे. अस्पष्ट प्रती, गहाळ झालेली पाने आणि स्कॅन न केलेले पेपर्स या केवळ चुका नाहीत. तर एका विशिष्ट विक्रेत्याच्या सोयीनुसार तयार केलेल्या कंत्राटाचा हा अपेक्षित परिणाम आहे,” असा दावा गांधींनी केला.

राहुल गांधी म्हणाले, “ही फसवणूक आहे. आणि ज्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या गुणांचे चुकीच्या पद्धतीने मूल्यमापन झाले आहे, ते सर्व याचे बळी ठरले आहेत.” पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्यावर निशाणा साधत गांधींनी या प्रकरणावरील सरकारच्या मौनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले, “आज सकाळी पंतप्रधानांना आंब्यांबद्दल बोलायला वेळ मिळाला. पण ज्या साडे अठरा लाख मुलांच्या उत्तरपत्रिका फोनने स्कॅन केल्या गेल्या, त्यांच्याबद्दल बोलायला त्यांना वेळ मिळाला नाही. धर्मेंद्र प्रधान अजूनही आपल्या पदावर बसून आहेत. मोदींचे मौन आता केवळ उदासीनता राहिलेली नाही, तर त्यांचा यात सहभाग आहे.”