परमबीर सिंह यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या 100 कोटीच्या खंडणीच्या आरोपाप्रकरणी निवृत्त न्यायाधीश के. यू. चांदीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी आयोगाने त्यांना फेरतपासणीसाठी समन्स बजावले आहे. या समन्सला आव्हान देत परमबीर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर लवकरच सुनावणीची शक्यता आहे.

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी महिन्याकाठी 100 कोटी वसूल करण्याचे टार्गेट दिले होते असा आरोप करणारे पत्र मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना 20 मार्च रोजी लिहिले.

यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली. न्यायालयाने तक्रारीची दखल घेत 5 एप्रिल रोजी सीबीआयला प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश दिले. त्याची दखल घेत सीबीआयने गृहमंत्र्यांविरोधात एफआयआर नोंदवला. त्यानंतर देशमुख यांनी गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला.

या आरोपांची दखल घेत राज्य सरकारनेही या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी 30 मार्च रोजी निवृत्त न्यायमूर्ती कैलास चांदीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग स्थापन करण्यात आला. परमबीर यांनी 5 जुलै रोजी समितीच्या रजिस्ट्रीकडे अर्ज सादर करताना चौकशीत गैरहजर राहण्याची विनंती केली होती. मात्र, 30 जुलै रोजी आयोगाने सिंह यांचा अर्ज फेटाळून लावत त्यांना 6 ऑगस्टला आयोगासमोर उलटतपासणीसाठी हजर राहण्याच्या सूचना दिल्या.