न्यायनिवाडा जलद गतीने व्हावा आणि न्यायव्यवस्थेतील विलंब कमी व्हावा, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी देशभरातील सर्व उच्च न्यायालयांना काही बंधनकारक आदेश दिले असले तरी सद्यस्थितीला देशभरातील सर्व उच्च न्यायालयांमध्ये एकूण 63 लाख 96 हजार 737 एवढी प्रकरणे प्रलंबित आहेत, अशी माहिती 'नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रिड'वर (एनआयडीजी) उपलब्ध आहे.

एनआयडीजीच्या माहितीनुसार, 25 मार्च 2026 पर्यंत देशभरातील उच्च न्यायालयांमध्ये सर्वाधिक प्रलंबित प्रकरणे ही अलाहाबाद उच्च न्यायालयात, तर सर्वाधिक कमी मणिपूर उच्च न्यायालयात आहेत. अलाहाबाद उच्च न्यायालयात गेल्या 25 मार्चपर्यंत 12 लाख 26 हजार 425 प्रकरणे प्रलंबित होती, तर मणिपूर उच्च न्यायालयात अवघी 302 प्रकरणे प्रलंबित होती. राजस्थान उच्च न्यायालय या यादीमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. तेथे सहा लाख 76 हजार 609 प्रकरणे प्रलंबित होती. देशातील सर्वच उच्च न्यायालयांत मोठय़ा प्रमाणावर फौजदारी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या प्रलंबित प्रकरणांमुळे संबंधितांना न्याय दुरापास्त झाला आहे किंवा आरोपींना खटल्याविना किंवा जामिनाविना अनेक वर्षे कारागृहात ताटकळत राहावे लागत आहे. उच्च न्यायालयांत दररोज हजारो नागरिक दिलासा मिळवण्यासाठी धाव घेतात आणि निकालांना होणाऱया विलंबाचा न्यायव्यवस्थेवरील जनतेच्या विश्वासावर थेट परिणाम होतो ही बाब देखील फौजदारी प्रकरणांत कालमर्यादा निश्चित करताना सर्वोच्च स्पष्ट केली होती.

मुंबई हायकोर्ट तिसऱ्या स्थानी

मुंबई उच्च न्यायालय सर्वाधिक प्रलंबित प्रकरणांच्या यादीत तिसऱया क्रमांकावर असून 25 मार्चपर्यंत येथील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या ही सहा लाख 61 हजार 62 एवढी होती. मुंबईनंतर कोलकाता उच्च न्यायालय दोन लाख 3 हजार 784, गुवाहाटी उच्च न्यायालय 64 हजार 575, तेलंगणा राज्याचे उच्च न्यायालय दोन लाख 36 हजार 783, छत्तीसगड उच्च न्यायालय 75 हजार 525, राजस्थान उच्च न्यायालय सहा लाख 76 हजार 609, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय दोन लाख 48 हजार 733, दिल्ली उच्च न्यायालय एक लाख 26 हजार 647, गुजरात उच्च न्यायालय एक लाख 73 हजार 459, कर्नाटक उच्च न्यायालय तीन लाख 31 हजार 494, मणिपूर उच्च न्यायालय सहा हजार 60 प्रकरणे प्रलंबित आहेत.