सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, एक धर्मनिरपेक्ष न्यायालय एखाद्या धार्मिक प्रथेला सहजपणे अंधश्रद्धा ठरवू शकत नाही, कारण अशी गोष्ट ठरवण्याचे कौशल्य त्यांच्याकडे नसते. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला चांगलेच सुनावले.

न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला म्हणाले की, मेहता, तुम्ही हे प्रकरण खूप सोपे करून सांगितले आहे. अंधश्रद्धा कशाला म्हणतात हे ठरवण्यासाठी न्यायालयाकडे न्यायिक पुनर्विलोकनाचा अधिकार आहे. त्यानंतर, त्यावर कायदा करणे किंवा कारवाई करणे हे विधानमंडळाचे काम असू शकते, परंतु केवळ विधानमंडळाचाच अंतिम निर्णय असेल असे म्हणता येणार नाही. धार्मिक स्थळांवर महिलांसोबत होणाऱया भेदभावाचा मुद्दा गेल्या 26 वर्षांपासून देशातील न्यायालयांमध्ये आहे. 2018 मध्ये, 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 4ः1 च्या बहुमताने मंदिरात महिलांच्या प्रवेशावरील बंदी हटवली होती. यानंतर अनेक पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आल्या. सर्वेच्च न्यायालयाच्या 9 न्यायाधीशांचे संविधान खंडपीठ 7 एप्रिल ते 22 एप्रिलदरम्यान 50 हून अधिक याचिकांवर सुनावणी करेल. न्यायालयात पुनरावलोकन याचिकाकर्ते आणि त्यांना पाठिंबा देणारे 7 एप्रिल ते 9 एप्रिलपर्यंत, तर विरोध करणारे 14 एप्रिल ते 16 एप्रिलपर्यंत युक्तिवाद सादर करू शकतील. घटनापीठात सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्यासह न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना, एम. एम. सुंदरेश, अहसानुद्दीन अमानुल्ला, अरविंद पुमार, ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह, प्रसन्ना बी. वराळे, आर. महादेवन आणि जॉयमाल्या बागची यांचा समावेश आहे.