आत्महत्या करणाऱया शेतकरी कुटुंबांना आधार देण्यासाठी आत्महत्येच्या निकषात पात्र ठरलेल्या कुटुंबाना शासकीय मदत दिली जात असली तरी, प्रशासकीय अटी व कागदपत्रांच्या कचाटय़ात सापडून अनेक कुटुंबे मदतीस अपात्र ठरत आहेत. मृत शेतकऱयांच्या नावावर राष्ट्रीयीकृत बँकेऐवजी खासगी कर्ज असल्यास त्याची नोंद सातबाऱयावर नसते. त्यामुळे मृत शेतकऱयाचे कुटुंब शासकीय मदतीस अपात्र ठरत असल्याने सरकारने देऊ केलेल्या मदतीचा लाभ शेतकऱयांना मिळत नसल्याने कर्जबळींच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढत होत आहे.

• मराठवाडा विभाग – मराठवाडय़ातील आठही जिह्यांत मिळून 465 शेतकऱयांनी आत्महत्या केल्या आहेत, ज्यात जून महिन्यात सर्वाधिक 91 नोंदी आहेत.
• पश्चिम विदर्भ – पश्चिम विदर्भात जानेवारी ते जून या काळात 313 शेतकऱयांनी जीवन संपवले. यवतमाळ जिह्यात 152 शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली आहे.
• नाशिक विभाग – नाशिक विभागात सहा महिन्यांत 119 शेतकऱयांनी आपले जीवन संपवले असून यात जळगाव जिह्यात सर्वाधिक 64 घटना घडल्या आहेत.

आत्महत्यांची प्रमुख कारणे

• वाढता उत्पादन खर्च आणि बँकांचे किंवा खासगी सावकारांचे कर्ज
• पिकाला कायदेशीर हमीभाव न मिळणे, पीकविमा भरपाईस विलंब
• अपुरा पाऊस, कोरडवाहू शेती आणि पिकांचे नुकसान

शेतकरी आत्महत्या पारिवारिक वाद, नैराश्य किंवा व्यसनामुळे झाल्याचे दाखवून अनेक प्रकरणे रद्द केली जातात. अपात्र ठरलेली अनेक कुटुंबे कागदोपत्री निकषात बसत नसल्याने कर्जमाफी व अन्य शासकीय मदतीपासून वंचित राहत असून शासकीय उपाययोजना केवळ प्रशासकीय फार्स ठरत आहेत. पिकाला हमीभाव न मिळणे, पीकविमा भरपाई मिळण्यात होणारा विलंब आणि सावकारी पाश यामुळे आत्महत्या होत आहेत.