एचसीएमटीआर, रिंग रोड, नदीसुधार, पायाभूत सुविधा अशा हजारो कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांच्या घोषणा करत भूसंपादनासाठी निधी उभारण्याच्या वल्गना करणाऱ्या पुणे महापालिकेची वास्तवातील आर्थिक आणि प्रशासकीय अवस्था आज उघडी पडली.
देवाची उरुळी आणि फुरसुंगी येथील भूसंपादनाचा तब्बल दोन दशकांपासून रखडलेला मोबदला न दिल्याप्रकरणी न्यायालयाने थेट महापालिका ८ खुर्ची आणि अन्य साहित्य जप्त करण्याचे आदेश दिल्यानंतर प्रशासनाची धावपळ उडाली. अखेर न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून ११ ऑगस्टपर्यंत सुमारे १२ कोटी रुपयांची रक्कम जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जमा करण्याचे आश्वासन देत महापालिकेने नामुष्की टाळण्याचा प्रयत्न केला. विशेष म्हणजे, या जमिनी पालिकेने केवळ ७० रुपये प्रतिगुंठा दराने संपादित केल्या होत्या.
अॅड. अशोक फडके यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, २००२मध्ये कचरा डेपो व संबंधित प्रकल्पांसाठी देवाची उरुळी व फुरसुंगी परिसरातील शेकडो एकर जमीन संपादित करण्यात आली. सुमारे २००५मध्ये अवॉर्ड झाला. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांना मोबदला मिळालाच नाही. ते साडेतीन हजार रुपये गुंठा दराने जमीन संपादित करण्यात आली. न्यायालयाने त्यात वाढ करून ७० ते ७५ हजार रुपये गुंठा दराने भरपाईचे आदेश दिले, तरीही महापालिकेने वर्षानुवर्षे त्याची अंमलबजावणी केली नाही. २०१८पासून न्यायालयीन आदेश, त्यानंतर उच्च न्यायालयाचे निर्देश आणि अलीकडे आठ आठवड्यांत रक्कम भरण्याचे आदेश मिळूनही महापालिकेने दुर्लक्षच केल्याचा आरोप फडके यांनी केला. अखेर अंमलबजावणीसाठी न्यायालयाचे बेलिफ आणि पोलीस आयुक्त कार्यालयात पोहोचले. मात्र, कार्यालयाचे कुलूप न उघडल्याने जप्तीची कारवाई रखडली. त्याच वेळी महापालिकेच्या विधी विभागाने न्यायालयात धाव घेत प्रतिज्ञापत्र सादर केले.
११ ऑगस्टपर्यंत सुमारे १२ कोटी रुपयांची रक्कम जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जमा करण्यात येईल, असे न्यायालयात आश्वासन दिले आहे.
अॅड. निशा चव्हाण, मुख्य विधी अधिकारी, पुणे महापालिका
आयुक्तांची हजारो कोटींची स्वप्ने; १२ कोटींसाठी न्यायालयात धाव!
एकीकडे पालिका आयुक्त नवलकिशोर राम एचसीएमटीआर, रिंग रोड आणि इतर महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी हजारो कोटी रुपयांचा निधी उभारण्यासाठी अगदी कर्ज काढण्यापर्यंत वल्गना करतात. तर, दुसरीकडे भूसंपादन झालेल्या शेतकऱ्यांचे केवळ १२ कोटी रुपये देण्यासाठीही न्यायालयाचे आदेश आणि जप्तीची वेळ यावी, यापेक्षा वाईट महापालिकेचा भोंगळ कारभार नाही. कात्रज कोंढवा रस्त्यासारखे प्रकल्पही भूसंपादनाच्या अडचणींमुळे वर्षानुवर्षे रखडलेले असताना शेतकऱ्यांच्या न्याय्य मोबदल्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र या प्रकरणातून पुन्हा समोर आले आहे.
चार वेळा जमीन गेली; न्यायासाठी दोन दशके लढाई!
‘या शेतकऱ्यांच्या जमिनी चार वेळा संपादित झाल्या. वीज मंडळ, रेल्वे, रस्ते आणि कचरा डेपो-ट्रिटमेंट प्लाण्टसाठी जमीन गेली. भूमिहीन झालेल्या कुटुंबांना न्यायालयाने भरपाई मंजूर करूनही महापालिका पैसे देत नाही. अखेर आयुक्तांच्या कार्यालयावर जप्तीची वेळ आणावी लागली,’ असा आरोप अॅड. अशोक फडके यांनी केला. केवळ १० ते १५ शेतकऱ्यांच्या सुमारे १२.५ कोटी रुपयांच्या हक्काच्या मोबदल्यासाठी त्यांना दोन दशकांहून अधिक काळ न्यायालयाची पायरी झिजवावी लागल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली.