'एकत्रित आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' आणि 'महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना' आढावा बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली विधिमंडळात झाली. राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या 2024 ते 2026 या कालावधीतील तपासणीत सुमारे 16 हजार संशयित दावे व शस्त्रक्रियांची नोंद आढळली आहे. त्यापैकी 9,500 प्रकरणे नाशिक जिह्यातील आहेत. याप्रकरणी नाशिकमधील पाच रुग्णालयांची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. अपहार झालेल्या निधीची वसुली केली जाईल, तसेच भविष्यातील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनाही करण्यात येतील, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

योजनेतील सायबर स्वरूपाच्या फसवणुकीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी सायबर पोलिसांचा सक्रिय सहभाग घेण्यात येणार आहे. डिजिटल व्यवहारांमध्ये होणाऱया गैरप्रकारांवर तातडीने कारवाई करण्यासाठी समन्वित यंत्रणा विकसित करण्यात येणार आहे. त्यात मोठय़ा रकमेच्या उपचार दाव्यांचे विशेष लेखापरीक्षण करण्यात येईल. संशयास्पद सर्व प्रकरणांचे फॉरेन्सिक ऑडिट करून आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

फसवणुकीची 13 लाख प्रकरणे

संशयास्पद सुमारे 13 लाख संभाव्य फसवणूक प्रकरणांची अत्याधुनिक विश्लेषण प्रणालीद्वारे छाननी करून त्यांची सखोल तपासणी करण्यात येईल. या प्रक्रियेत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि डेटा अॅनालिटिक्सचा अधिक प्रभावी वापर करण्यात येणार आहे.