देशात जातीच्या आधारावर जनगणना करण्याची मागणी अनेक पक्षांकडून होत आहे. याबाबत आता केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
जातीच्या आधारावर जनगणना करण्याची मागणी अनेक पक्षांकडून करण्यात येत होती. सरकारच्या या निर्णयामुळे या पक्षांची निराशा झाली आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आणि तेजस्वी यादव यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेत देशात जातीच्या आधारावर जनगणना करण्याची मागणी केली होती.
याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर केंद्राने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार सरकारकडे कोणत्याही जातीच्या गणनेबाबत ठोस माहिती नाही. 2011 मध्ये करण्यात आलेला सोशल इकॉनॉमिक आणि कास्ट सेंससमध्ये अनेक त्रुटी असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.
याआधीचा जनगणनेचा डेटा हा कोणत्याही अधिकृत वापरासाठी नाही. तसेच हा सार्वजनिकही करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या माहितीचा उपयोग कोणतेही राज्य सरकार जातीशी संबधित कोणत्याही मुद्द्यासाठी याचा वापर करू शकत नाहीत. यात अनेक त्रुटी आहेत. तसेच विविध जातींच्या साधर्म्यामुळे यातून प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
या सर्व बाबी विचारात घेता 2021 च्या जनगणना जातीच्या आधारावर करण्यास केंद्राने विरोध केला आहे. हे अत्यंत कठीण काम असून त्यामुळे डेटामध्ये गडबड किंवा त्रुटी राहू शकते, असे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. अनेक राजकीय पक्षांनी आणि राज्यांनी जातीआधारित जनगणनेची मागणी केली आहे. त्यावर केंद्राने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.