कोरोनाचे कारण देत कर्मचाऱयांना मोबदल्याशिवाय ओव्हरटाइम करण्यास भागं पाडता येणार नाही. कामगारांना मोबदला न देताच अतिरिक्त काम करून घेणं गैर असल्याचे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारने यासंदर्भात काढलेली अधिसूचना रद्द केली आहे.

कोरोना लॉकडाऊन आणि आर्थिक मंदीमुळे मोबदला न देताच 3 तास अतिरिक्त काम करून घेण्याची मुभा एक अधिसूचना काढून गुजरात सरकारने कारखानदारांना दिली होती. गुजरात मजदूर सभेने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याप्रकरणी न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत मंदीची सगळी जबाबदारी एकटय़ा कामगार वर्गावर टाकता येणार नाही, असं स्पष्ट करत न्यायालयाने यासंदर्भातील आदेश रद्द केले. त्याचबरोबर एप्रिल महिन्यापासून कर्मचाऱयांना ओव्हरटाइमचा मोबदला देण्यात यावा, असे निर्देश गुजरात सरकारला दिले आहेत.