Sunday, 24 Jan, 6.00 am सामना

ठळक
कायदे तीन; लक्ष्य एक

>> प्रा. सुभाष बागल

कृषी सुधारणा कायदे शेतकरी हिताचे आहेत असे जरी सरकार सांगत असले तरी त्यांचे स्वरूप , तरतुदी पाहिल्या तर त्या सरकारच्या दाव्याला छेद देणाऱ्य़ा आहेत. भविष्यात देशातील शेती भांडवलदारांच्या दावणीला बांधण्याचा सरकारचा हेतू आहे काय? कायदे तीन, लक्ष्य एक असेच या तिन्ही कृषी सुधारणा कायद्यांबाबत म्हणावे लागेल.

गेल्या पन्नास वर्षांच्या काळात जगभरातील नद्यांच्या पुलाखालून बरेच पाणी गेले आहे. समाजवाद, मार्क्सवाद इतिहासजमा झाल्याची हाकाटी पिटली जाते. सोवियत संघराज्य, पूर्व युरोपातील समाजवादी व्यवस्था कोसळल्याने व चीनने बाजार व्यवस्थेची तत्त्वे अमलात आणायला सुरुवात केल्याने त्या म्हणण्याला बळकटी आली आहे. सर्वत्र भांडवलाचा बोलबाला आहे. अशा स्थितीत हिंदुस्थान जागतिक प्रवाहापासून अलिप्त राहू शकत नाही. नव्वदच्या दशकातील आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमापासून अर्थव्यवस्थेत मूलगामी बदल घडवून आणले जात आहेत. खासगी व परकीय भांडवलाला मुक्त वाव दिला जाऊन सरकारी भांडवलाचा अवकाश कमी केला जात आहे. उद्योग व सेवा क्षेत्रात सुधारणांचे काही टप्पे राबवून झाले आहेत. कृषी क्षेत्रात अशाच सुधारणा राबवण्यासाठी देशी व विदेशी भांडवलदारांचा बऱ्य़ाच काळापासून दबाव येत होता. नुकतेच पारीत करण्यात आलेले कृषी कायदे त्याचेच फलित होय. या कायद्यांनी उत्पादन, वितरण (खरेदी-विक्री) साठवण, प्रक्रिया, वाहतूक अशा कृषी क्षेत्राशी संबंधित सर्व क्रियांमधील खासगी भांडवलाच्या प्रवेशाचा मार्ग मोकळा केला आहे. त्यामुळे कायदे राहिले तर खासगी भांडवलाचा कृषी क्षेत्राकडील ओघ वाढणार आहे यात शंका नाही.

केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांचे नेते यांच्यात चर्चेच्या फेऱ्य़ामागून फेऱ्य़ा झडताहेत, तरीही दोन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनावर तोडगा काही केल्या निघत नाही. दोन्ही पक्ष आपापल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. कायदे पूर्णपणे रद्द करावेत अशी शेतकरी संघटनांची मागणी आहे, तर कायदे पूर्णपणे रद्द न करता त्यांच्यातील दुरुस्तीसाठी सरकारची तयारी आहे. अलीकडेच सरकारने आपल्या भूमिकेत थोडी शिथिलता आणत कायद्यांना दीड वर्षासाठी स्थगिती देण्याची तयारी दर्शविली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानेच आंदोलनात हस्तक्षेप करत कायद्यांना स्थगिती दिली आहे व दोन्ही पक्षांशी चर्चा करून समेट घडवून आणण्यासाठी समिती नियुक्त केली आहे. कायद्यांना शेतकऱ्य़ांचा विरोध असला तरी उद्योजकांनी मात्र त्याचे भरभरून स्वागत केले आहे, ही बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे. या कायद्यांमुळे शेतकऱ्य़ांचे उत्पन्न वाढणार असल्याचे आता तेच सांगू लागले आहेत. सरकारदेखील कायदे शेतकऱ्य़ांच्या हिताचे असल्याचे सांगत आहे. सरकार आणि उद्योजक यांची 'मिले सूर तुम्हारा हमारा' अशी स्थिती आहे. या सुरात शेतकऱ्य़ांचा सूर मिसळणे तसे कठीणच. कायदे ज्या पद्धतीने आणले गेले त्यावरून सरकारच्या भूमिकेविषयी शंका निर्माण होणे साहजिक आहे. कायद्यातील तरतुदी त्याला पुष्टी देणाऱ्य़ाच आहेत. पहिला कायदा बाजार समिती, दुसरा करार शेती व तिसऱ्य़ा जीवनावश्यक वस्तूंच्या साठय़ासंबंधी आहे. पहिल्या कायद्याने बाजार समितीची मक्तेदारी मोडीत काढून, शेतकऱ्य़ांच्या बाजारपेठ निवडीच्या स्वातंत्र्यात वाढ केली आहे. शेतकऱ्य़ाला आता कोठेही, कोणालाही मालाची विक्री करता येईल, त्यामुळे शेतकऱ्य़ाला चांगला भाव मिळेल असे सांगितले जाते. खरेदीदार, आडत्यांची संख्या वाढवूनही बाजार समितीतील एकाधिकारशाही मोडीत काढता आली असती.

या कायद्यानंतर बाजार समित्याही राहणार असल्याचे सरकारकडून आवर्जून सांगितले जातेय. परंतु कायद्यातील तरतुदी सरकारच्या म्हणण्याला छेद देणाऱ्य़ा आहेत. समिती बाहेर खरेदी करणाऱ्य़ा व्यापाऱ्य़ाला परवान्याची गरज असणार नाही, समितीचे शुल्क, राज्य सरकारचा कर त्याला द्यावा लागणार नाही, केवळ पॅनकार्डच्या आधारावर त्याला देशभरात कोठेही खरेदी करता येणार आहे. असा खरेदीदार समितीतील खरेदीदारापेक्षा अधिक भाव देऊ शकणार आहे आणि शेतकरीही चार पैसे अधिक मिळत असतील तर अशा व्यापाऱ्य़ाला आपला माल विकणार हे स्पष्ट आहे. या प्रक्रियेतून काही काळानंतर बाजार समिती बंद पडून बाजारपेठेवर बडय़ा भांडवलदाराचे वर्चस्व प्रस्थापित होणार आहे. बाजारपेठ खुली झाली म्हणजे शेतमालाला चांगला भाव मिळतो हाही भ्रमच. बिहार सरकारने 2006 सालीच बाजार समिती कायदा रद्द करून बाजारपेठ खुली केली. मका, गहू आदी धान्यांसाठी तेथे आता हमीभावापेक्षा कमी भाव मिळत असल्याचे दिसून आले आहे. मक्याचा मात्र हमीभाव 1 हजार 850 रुपये प्रति क्विंटल असताना शेतकऱ्य़ाच्या पदरात मात्र 800 रुपयेच पडत आहेत. तेथे आता बाजार समित्यांच्या पुनरुज्जीवनाची मागणी केली जातेय.

करार शेतीला आपल्याकडे यापूर्वीच सुरुवात झाली आहे. तिचे भले बुरे अनुभवही जमा झाले आहेत. नवीन कायद्याने तिच्या विस्ताराची योजना मांडली आहे. कायद्यातील तरतुदी लक्षात घेतल्यानंतर सरकारला शेतीच्या कंपनीकरणाची घाई झाली आहे की काय, अशी शंका मनात येते. शेतकरी आणि कंपनी यांच्यातील करारातून ही शेती अस्तित्वात येते. शेतीच्या अटी करार करतेवेळीच निश्चित केल्या जातात, ज्या दोन्ही पक्षांवर बंधनकारक असतात. अटीच्या भंगावरून शेतकरी आणि कंपनी यांच्यात वाद निर्माण झाल्यास त्याच्या निवारणासाठी सुचवण्यात आलेली यंत्रणा सर्वस्वी कंपनीच्या बाजूने झुकणारी आहे. वाद निर्माण झाल्यानंतर शेतकऱ्य़ाला प्रथम न्यायालयात नव्हे, तर विभागीय अधिकाऱ्य़ाकडे दाद मागावी लागले. सताधाऱ्य़ांच्या इशाऱ्य़ावर काम करणाऱ्य़ा अधिकाऱ्य़ांकडून शेतकऱ्य़ाला न्याय मिळणे म्हणजे उंबराचे फूल दृष्टीस पडल्या इतका दुर्मिळ योग. करारातील तरतुदीचा भंग केल्यास शेतकऱ्य़ाला 25 हजार ते एक लाख रुपयांचा दंड कंपनीला द्यावा लागेल. तरतुदीचा भंग परत होत राहिल्यास दिवसाला 5 हजार ते 10 हजार रुपयांचा वेगळा दंड आकारला जाईल. दंडाची ही रक्कम सामान्य शेतकरी जाऊद्या, बडा, व्यापारीही देऊ शकणार नाही. हा सरळ-सरळ शेतकऱ्य़ाला जमिनीवरून हुसकावून लावण्यासाठी टाकलेला डाव आहे.

भरड धान्ये, डाळी, तेलबिया आदी जीवनावश्यक वस्तूंच्या साठय़ावरील निर्बंध उठवले आहेत. यामुळे शेतकऱ्य़ांना चांगला भाव मिळेल असा दावा केला जातो, परंतु निर्बंध शेतकऱ्य़ांसाठी नव्हे तर सत्ताधाऱ्य़ांच्या निकटवर्तीयातील बडय़ा भांडवलदारांच्या शेतमालाच्या बाजारपेठेतील प्रवेशासाठी उठवले असल्याची जोरदार चर्चा आहे. या उद्योग समूहांची गुदामे बांधून तयार होणे आणि संसदेत कृषी कायदे संमत होणे हा खचितच योगायोग नव्हे. सत्तरच्या दशकात आधुनिक तंत्रज्ञानाला हमीभावाची जोड मिळाल्याने हरितक्रांती घडून आली. देश अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण व निर्यातक्षम बनला. एवढे सगळे असताना हमीभावाचा कायद्यात साधा उल्लेखही करण्यात आलेला नाही. व्यापारी, निर्यातदार व शेतकरी यांनी आपसात चर्चा करून भाव ठरवावा असे कायदा म्हणतो. बाजारपेठेत अशी काही चर्चा होत नसते तेथे असतो बाजारपेठेचा कठोर नियम, (मागणी व पुरवठा) ज्यातून भाव ठरतो. मागणी आणि पुरवठय़ावरून भाव ठरू देत, त्यात हस्तक्षेप केला जाणार नाही, असेच सरकारला म्हणायचे आहे. हमीभाव धोरण यापुढे असणार नाही, असे सरकारला सुचवायचे आहे. हमीभावाच्या मुद्दय़ावरून बराच गदारोळ झाल्यानंतर मात्र धोरणात बदल न करता ते पुढे चालू ठेवले जाणार असल्याचे सरकारच्या वतीने वारंवार सांगितले जातेय. तरीही (शेतकरी) संघटनांची त्यावर विश्वास ठेवण्याची तयारी नाही. त्यांच्याकडून हमीभावाच्या कायद्याची मागणी केली जातेय. यासंदर्भात, अन्न व कृषी संघटनेचा अलीकडेच प्रसिद्ध झालेला अहवाल सरकारच्या डोळ्यात अंजन घालणारा आहे.

कृषी कायद्यांचा मागोवा घेतल्याशिवाय विद्यमान कायद्यांच्या हेतू, परिणामांची कल्पना येत नाही. प्लासीच्या लढाईत विजय संपादन केल्यानंतर लॉर्ड कॉर्नवालीस या ईस्ट इंडिया कंपनीच्या गव्हर्नर जनरलने बंगाल फ्रांतात कायमधारा पद्धती आणली. पेनच्या एका फटकाऱ्य़ानिशी त्याने शेतसारा गोळा करणाऱ्य़ा जमीनदारांना शेकडय़ांनी एकरचे मालक आणि मालक असलेल्या शेतकऱ्य़ांना ते कसत असलेल्या जमिनीवर कुळ बनवले. ब्रिटीश सत्तेशी एकनिष्ठ असलेला वर्ग निर्माण करणे हा त्या मागचा हेतू होता.

भांडवलाच्या या झंझावातापुढे अल्प भूधारकांची पालापाचोळ्याची गत होणार आहे. आधीच गांजलेले अल्पभूधारक आपल्या जमिनी भांडवलदारांच्या कंपनीला हवाली करण्याची शक्यता आहे. नीती आयोगाचे अध्यक्षच जर अल्पभूधारकांना जमीन कसणे परवडत नसल्याने त्यांनी आपल्या जमिनी भांडवलदारांच्या हवाली कराव्यात असे सुचवत असतील तर त्याला काय म्हणावे? कायदे कार्यान्वित झाल्यानंतर काही काळात सध्याच्या कास्तकरी शेतीचे रूपांतर महामंडळ शेतीत होणार आहे. अशी शेती आधुनिक पद्धतीने यंत्रांच्या सहाय्याने केली जाणार, यात शंका नाही. परंतु यातून निर्माण होणाऱ्य़ा बेरोजगारांचे करायचे काय? असा प्रश्न पडतो. उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात अगोदरच रोजगाराला ओहोटी लागली असल्याने चिंतेत भर पडते.

Dailyhunt
Disclaimer: This story is auto-aggregated by a computer program and has not been created or edited by Dailyhunt. Publisher: Saamana
Top