कोरोना संकटामुळे दीर्घ काळापासून अडचणीत असलेल्या ऑटो सेक्टरला केंद्र सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन आणि हायड्रोजन इंधन वाहन उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी उत्पादन लिंक प्रोत्साहन अंतर्गत सरकारने 25,938 कोटी रुपयांचे पॅकेज मंजूर केले आहे.

केंद्र सरकारने दूरसंचार आणि ड्रोन क्षेत्रांनाही दिलासा दिला आहे.

आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयानंतर सरकारी अंदाजानुसार, 7.5 लाख लोकांना ऑटो सेक्ट्रमध्ये नोकऱ्या मिळतील. यामुळे देशातील इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन वाढेल.

दूरसंचार क्षेत्रात मोठा बदल

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, दूरसंचार क्षेत्रात 9 प्रमुख संरचनात्मक सुधारणा केल्या जात आहेत. AGR ची व्याख्या बदलून दूरसंचार नसलेला महसूल त्यातून वगळला जाईल. ते म्हणाले, समायोजित सकल महसूल (AGR) बर्याच काळापासून एक वादग्रस्त मुद्दा आहे. त्यामुळे त्याची व्याख्या बदलली आहे. पुढे ज्याही स्पेक्ट्रमचा लिलाव होईल, त्या कंपन्यांना 30 वर्षे स्पेक्ट्रम ठेवण्याची परवानगी असेल.