प्रतिवादी नीलेश लंके यांनी 'ऑर्डर 7, रूल 11' अंतर्गत सादर केलेला अर्ज न्यायालयाने ग्राह्य धरत, डॉ. सुजय विखे-पाटील यांनी दाखल केलेली निवडणूक याचिका गुणवत्ताहीन ठरवून प्राथमिक स्तरावरच निकाली काढली.

माजी खासदार डॉ. सुजय विखे-पाटील यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत नीलेश लंके यांनी निवडणुकीदरम्यान भ्रष्ट मार्गांचा अवलंब केल्याचा आरोप केला होता. लंके यांनी प्रचारादरम्यान विखे-पाटील कुटुंबाच्या वैयक्तिक चारित्र्यावर खोटी विधाने केल्याचे याचिकेत म्हटले होते. तसेच, लंके यांनी निवडणूक खर्चाची 95 लाख रुपयांची विहित मर्यादा ओलांडली, मतदानात बोगसगिरी केली आणि ईव्हीएम पडताळणीमध्ये त्रुटी असल्याचा दावा करत लंके यांची निवड रद्द करण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती.

सत्य कधीच हरत नाही

निकालानंतर खासदार नीलेश लंके म्हणाले, 'हा विजय सत्याचा, न्यायाचा आणि जनतेच्या अटळ विश्वासाचा आहे. लोकसभेच्या निकालानंतर काहींनी जनतेच्या कौलाचा अपमान करीत न्यायालयात धाव घेतली. खोटे आरोप, दबाव आणि निकाल बदलण्याचे प्रयत्न झाले. मात्र, सत्य कधीच हरत नाही, हे आज पुन्हा सिद्ध झाले.'

न्यायालयाचा आदेश

नीलेश लंके यांनी या याचिकेला विरोध करत 'सिव्हिल प्रोसिजर कोड'च्या नियमांनुसार याचिका फेटाळण्याची मागणी केली होती. लंके यांच्यातर्फे असा युक्तिवाद करण्यात आला की, याचिकेत कोणत्याही ठोस कारणांचा उल्लेख नाही. भ्रष्ट व्यवहारांचे पुरेसे तपशील नाहीत आणि याचिका विहित मुदतीत सादर केलेली नाही. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे युक्तिकाद ऐकून घेतल्यानंतर लंके यांचा दावा मान्य केला. याचिकेमध्ये भ्रष्ट व्यवहारांचे स्पष्ट पुरावे आणि आवश्यक कागदपत्रांची कमतरता असल्याचे निरीक्षण नोंदवित न्यायालयाने डॉ. सुजय विखे-पाटील यांची याचिका फेटाळून लावली. या प्रकरणात अर्जदार नीलेश लंके यांच्यातर्फे अ‍ॅड. प्रमोद पाटील, अ‍ॅड. राहुल टेमक आणि अ‍ॅड. शामसुंदर सोळंके यांनी काम पाहिले, तर मूळ याचिकाकर्ते डॉ. सुजय विखे-पाटील यांच्यातर्फे अ‍ॅड. एस. व्ही. कानेटकर, अ‍ॅड. ए. व्ही. होन, अ‍ॅड. ए. एस. कानेटकर, अ‍ॅड. ए. आर. पुरोहित, अ‍ॅड. ए. ए. रणधीर, अ‍ॅड. ए. पारधे आणि अ‍ॅड. शुभम कोटे यांनी न्यायालयात बाजू मांडली.