समाजाला त्यांची उत्तरे हवी आहेत, पण ज्यांनी उत्तरे द्यायची ते जाणीवपूर्वक त्यापासून पळ काढत आहेत. त्यामुळे या प्रश्नांना उत्तरदायी कोण, असा आणखी एक प्रश्न पडला आहे.

अनेक गुह्यांतील गुन्हेगार पकडले जातात. गुन्हे स्पष्ट दिसतात, पण त्यांना शिक्षा का होत नाही? एका तरुणीची फसवून, खोटी कागदपत्रे सादर करून यूपीएससीला निवड होते. नंतर गुन्हा सिद्ध होतो. तरी ती मोकाट कशी? केवळ काढून टाकणं, ही शिक्षा नाही. कडक शिक्षा झाल्याशिवाय योग्य संदेश जाणार कसा?

एका न्यायाधीशाच्या घरात जळालेल्या लाखोच्या नोटा सापडतात. सगळे सिद्ध झालेले. तरी हे महाशय राजीनामा देऊन कसे सुटतात? पेन्शन वगैरेचे लाभ कसे घेतात? सामान्य नागरिकांनी हाच गुन्हा केला तर तो जेलमध्ये सडणार. हा भेदभाव का?

जेलमध्ये जाऊन आलेले निवडणूक कसे लढवू शकतात? ते मंत्री कसे होतात? लाखाचे पगार, पेन्शन कसे घेतात? बारावी पास व्यक्ती शिक्षणमंत्री होऊन आयआयटी डायरेक्टरच्या डोक्यावर कशी बसू शकते? सगळ्यांना शिक्षण पदवीच्या नियम, अटी मग लोकप्रतिनिधी मंत्री यांना का नाही? कायदे करणारेच कायदे मोडतात. संसदेत, विधानसभेत शाळकरी मुलांना लाजवेल असा गोंधळ घालतात. त्यांना शिक्षा का होत नाही.

नीटसारखा गोंधळ, सीबीएससीचे गोंधळ करणाऱ्या तज्ञ व्यक्ती गप्प का? ते चुका कबूल का करत नाहीत? त्यांच्यावर कारवाई का होत नाही? मुळात अशा बेजबाबदार व्यक्तीच्या नेमणुका होतातच कशा? बुवाबाजी, स्त्रियांवर अत्याचार हे सगळे दिवसाढवळ्या वर्षानुवर्षे चालू असताना पोलीस, तपास यंत्रणा कुठे असतात? त्यांना जबाबदार का धरले जात नाही? यात गुंतलेले अधिकारी, पुढारी, लोकप्रतिनिधी सहीसलामत कसे सुटतात?

बेकायदा बांधकाम, अतिक्रमणे, जमिनी बळकावणे, सरकारची फसवणूक हे सगळे बाहेर आल्यावरही संबंधितावर कारवाई का होत नाही? गुन्हे दाखल होऊन, त्वरित निकाल लावून कडक शिक्षा का होत नाही? संशयाचा आधार, अपुरा पुरावा हा नेमका काय प्रकार आहे गुन्हेगारांना मोकाट सोडण्याचा?

एखादा सरकारी अधिकारी, प्राध्यापक, कुलगुरू भ्रष्टाचाराच्या आरोपात गुन्हा सिद्ध होऊनही मोकाट कसा फिरतो? त्याचे पेन्शन का गोठवले जात नाही? अद्दल घडेल, समाजात नामुष्की होईल, अशी कडक शिक्षा का होत नाही? लहान मुलीवर, स्त्रियांवर अत्याचार करणाऱ्या नराधमांना चारचौघात धिंड काढून कायमचा वचक बसेल अशी कठोर शिक्षा का दिली जात नाही?

लोकप्रतिनिधींचे उत्पन्न निवडणूक अर्जामुळे उघडकीस येते. शेकडो-करोडोंची ही संपत्ती अचानक येते कुठून? त्याचे सोर्सेस काय? अशिक्षित व्यक्ती करोडोंच्या संपत्तीची मालक कशी होते? आयटी, ईडी वगैरे त्यांची चौकशी का करत नाही? आदल्या दिवशी भ्रष्टाचाराचा आरोप असलेली व्यक्ती एकदम सरकारात जाऊन थेट तिथल्या तिजोरीची मालक कशी होते? राजकारणात नैतिकता, विश्वासार्हता नावाची काही चीज का उरलेली नाही? सरकारी शिक्षणाची सोय उत्तम असल्याचा दावा असताना लाखो रुपये फी घेणाऱ्या ट्यूशन क्लासेसची गरज का भासते? ही समांतर इंडस्ट्री कोणत्या नियमाने चालते? त्यांच्यावर सरकारच्या कोणत्या खात्याचे नियंत्रण असते?

खोटे नेरेटिव, खोट्या बातम्या देणाऱ्या पसरविणाऱ्या मीडियावर, सोशल अॅपवर कारवाई का होत नाही?

सरकारी नोकरीत घेण्यापूर्वी अधिकारी वर्गाची, काही पदांची पार्श्वभूमी तपासली जाते. पोलीस चौकशी होते. हेच नियम मंत्री, प्रतिनिधी यांनाही लागू का नाहीत? त्यांचे उत्पन्न, त्यांची पार्श्वभूमी, शैक्षणिक पात्रता, सर्टिफिकेट्स तपासूनच पद का दिले जात नाही?

सरकारी योजनेत खर्च होणारे पैसे, झालेल्या कामाची गुणवत्ता हे सगळे तपासून त्याचे रिपोर्ट जाहीर का केले जात नाहीत? आज बांधलेल्या रस्त्यावर उद्या खड्डे, पूल एक-दोन वर्षांत खचणे, बिले आहेत, पण खरेदी केलेल्या वस्तूच नाहीत असा विचित्र प्रकार घडणे, दवाखान्यात, शाळा-कॉलेजात, कार्यालयात निकृष्ट व्यवस्था असणे, नोकऱ्या देताना भ्रष्टाचार होणे, पैसे घेऊन पदव्या वाटणे, प्रवेश देणे हे असे प्रकार सर्रास चालू असताना, सगळे काही उघड्या डोळ्यांनी दिसत असताना संबंधित सरकारी यंत्रणा, अधिकारी, गप्प का असतात?

जातीधर्माचे भेद विसरून प्रत्येक माणसाने प्रत्येक माणसाशी माणुसकीच्या नात्याने वागणारी समंजस, सभ्य, सुविद्य, सुसंस्पृत, शालीन समाजव्यवस्था निर्माण करणे अगदीच अशक्य,असंभव आहे का?

जंगले नष्ट केली जात आहेत. त्याऐवजी अवैध, नियम झुगारून काँक्रिटची गगनचुंबी जंगले उभारली जाताहेत. जमिनीत पाणी नाही. पर्यावरण असंतुलित… अशुद्ध… ऋतुचक्र बदलले आहे. परदेशी शाळकरी मुलीने शुक्रवारी शाळा बंद आंदोलन केले होते. त्याचे काय झाले? कुणी किती जागरूक झाले? नदी-नाल्यांच्या शुद्धीकरणाचे काय झाले? अनेक खेडेगावात शुद्ध पाणी नाही, आरोग्याच्या सोयी नाहीत, नीट रस्ते नाहीत. पुठे जातात कर गोळा करून भरलेले सरकारी, महापालिकेच्या तिजोरीतले करोडो रुपये?

एकीकडे खूप स्पर्धा आहे. मुलांसाठी असे चित्र. अन् दुसरीकडे शाळा-कॉलेजातील हजारो सीट्स रिक्त! प्रवेश संख्या जास्त अन् प्रवेश घेणारे विद्यार्थी कमी हे गणित कसे सोडवायचे? अशी ही प्रश्नपत्रिका म्हणा किंवा प्रश्नावली; पण यातील प्रश्नांची उत्तरे समाजाला कधी मिळणार, हाच खरा प्रश्न आहे. या देशात कोणी उत्तरदायी आहे की नाही?