मद्रास उच्च न्यायालयाची मुख्य भाषा म्हणून तमिळ भाषेला मान्यता द्यावी, अशी केंद्राकडे मागणी करणारा ठराव तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय गुरुवारी विधानसभेत मांडणार आहेत, अशी माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली.
सरकारच्या या ठरावात तमिळ भाषेचा अभिजात भाषेचा दर्जा, तमिळ भाषेतील कायदेशीर शब्दसंग्रहाचा झालेला मोठा विकास या बाबींचा उल्लेख असणार आहे; तसेच तंत्रज्ञानावर आधारित भाषांतरासारख्या आधुनिक सुविधांचा दाखलाही यात दिला जाण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्री विजय यांच्या पुढाकाराने मांडल्या जाणाऱ्या या ठरावात तमिळ ही जगातील प्राचीन भाषांपैकी एक असून तिला हजारो वर्षांचा व्याकरण आणि साहित्याचा समृद्ध वारसा लाभल्याचे अधोरेखित केले जाईल, आणि उच्च न्यायालयाची कामकाजाची भाषा म्हणून तमिळला परवानगी देण्याची मागणी केंद्राकडे केली जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले.
विधानसभेत या ठरावावर सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
उच्च न्यायालयाने दिलेले सर्व निकाल, हुकूमनामे (डिक्री) आणि न्यायालयीन आदेश तमिळमध्ये उपलब्ध करून देणारी यंत्रणा उभारण्याची मागणी या अधिकृत ठरावातून केली जाणार आहे.
देशाच्या राष्ट्रपतींच्या पूर्वपरवानगीने आणि राज्यपालांच्या मान्यतेने, उच्च न्यायालयाच्या निकालांमध्ये इंग्रजीव्यतिरिक्त राज्याची अधिकृत राजभाषा वापरण्याची परवानगी देणाऱ्या सध्याच्या कायदेशीर चौकटीचा संदर्भही यात दिला जाण्याची शक्यता आहे.
याशिवाय, मद्रास उच्च न्यायालयात तमिळच्या वापरासाठी ६ डिसेंबर २००६ रोजी तमिळनाडू विधानसभेत मंजूर करण्यात आलेल्या आणि केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आलेल्या ठरावाचा उल्लेखही यात होण्याची शक्यता आहे.
तमिळबाबतच्या राज्याच्या प्रस्तावाला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता न दिल्याचा संदर्भही सरकारकडून दिला जाण्याची शक्यता आहे. एका दशकापूर्वी केंद्र सरकारने पाठवलेला तमिळनाडूचा हा प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारण्यास नकार दिला होता.