न्या. जितेंद्र जैन यांच्या एकल पीठाने हे आदेश दिले. या अधिकाऱयांवर कारवाई तर कराच पण त्याचबरोबर बांधकामांना दिलेल्या नोटिसांच्या पुढील तपशिलावर लक्ष न ठेवणाऱया वरिष्ठ अधिकाऱयांवरही कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. काही कारवाई नावापुरती नको, असेही न्यायालयाने पालिकेला सांगितले आहे. तसेच या 26 बांधकामांवर नव्याने कारवाई करण्याची मुभादेखील न्यायालयाने पालिकेला दिली आहे.

या बांधकामांना अवैध ठरत पालिकेने त्यांना 2005मध्ये नोटीस बजावली होती. या नोटिसा नगर दिवाणी न्यायालयाने 2009मध्ये रद्द केल्या. त्याविरोधात पालिकेने अपील दाखल केले नाही. कमला मिल कंपाऊंडमध्ये 2017 मध्ये दुर्घटना घडल्यानंतर पालिकेने दिवाणी न्यायालयाच्या निकालाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. अपील दाखल करण्यास झालेल्या उशिराचे कारण दिले. ते न्या. जितेंद्र जैन यांनी अमान्य केले. हे अपील अमान्य झाले असले तरी पालिका या बांधकामांवर पुन्हा रीतसर कारवाई करू शकते. 2009चा दिवाणी न्यायालयाचा निकाल या कारवाईच्या आड येणार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

संविधानाच्या रक्षणाची शपथ घेतो

न्यायमूर्ती हे संविधानाची व कायद्याच्या रक्षणाची शपथ घेतात. त्यांनी काळजीपूर्वक कर्तव्य बजावले नाही तर दोषी अधिकारी मोकाट फिरतील, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

भविष्यात काळजी घ्या

कोर्टात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची माहिती वेळोवेळी वरिष्ठांनी कनिष्ठ अधिकाऱयांकडून घ्यायला हवी. रघुवंशी मिल कारवाईत झालेला उशीर भविष्यात होऊ देऊ नका, असेही न्यायालयाने पालिकेला बजावले.