कोरोना लसीच्या पहिल्या टप्प्यातील लसीकरणासाठी केंद्राच्या सूचनेनुसार महाराष्ट्र सरकारने आवश्यक ती सर्व तयारी पूर्ण केली आहे. लसीकरणासाठी आठ लाख कोरोना योद्धय़ांच्या नावाची नोंदणी करण्यात आली आहे. मात्र त्याच्या तुलनेत लसीचे कमी डोस केंद्र सरकारकडून उपलब्ध करून देण्यात आल्याचा आरोप आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी केला आहे.
केंद्राने महाराष्ट्रासाठी एकूण 9 लाख 73 हजार लसीचे डोस उपलब्ध करून दिले आहेत. बफर स्टॉकसहित आपल्याला 17 ते साडेसतरा लाख डोसची गरज आहे. त्यापैकी नऊ ते साडेनऊ लाख आले आहेत. याचा अर्थ ते कमी आले आहेत. ज्या व्यक्तीला डोस देत आहात, त्या व्यक्तीला लसींचे पूर्ण दोन डोस द्या, अशा सूचना केंद्राने दिल्या आहेत.
पहिल्या दिवशी 35 हजार जणांना लस
राज्यात 511 केंद्रांवर लसीकरणाचं नियोजन केलं होतं. पण कालच्या व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये केंद्र सरकार आणि आरोग्य मंत्रालयाने इतक्या मोठय़ा स्तरावर लसीकरण करू नका, असे सांगितले. त्यामुळे 511वरून ही संख्या 350 केली आहे. प्रत्येक लसीकरण केंद्रावर 100 अशा पद्धतीने पहिल्या दिवशी 35 हजार जणांना लस देण्याचा प्रयत्न आहे.
आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांचा आरोप, यांना लस नाही
केंद्र सरकारने जारी केलेल्या नियमावलीनुसार 18 वर्षांखालील व्यक्ती, गरोदर महिला, कोणत्याही प्रकारची अॅलर्जी असलेल्या व्यक्तींना तसेच ऑक्टिव्ह रुग्णांनाही तूर्तास लस देण्यात येणार नाही.
लस अत्यंत सुरक्षित असून सर्वांनी घ्यावी. आरोग्य सेवक खरे लढवय्ये आहेत. मी लसीकरण करणार, मी स्वतŠ सुरक्षित राहणार, मी इतरांना सुरक्षित ठेवणार, असा संदेश लस घेऊन सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवा, असे आवाहन आरोग्य मंत्री टोपे यांनी केले आहे.