मराठा समाज हा आर्थिक व सामाजिक दृष्टीने मागासच आहे. राज्यातील साखर कारखानदार, आमदार, खासदार हे मराठा समाजाचे आहेत. त्यामुळे मराठा समाज पुढारलेला आहे असा याचिकाकर्त्यांच्या दावा आहे, मात्र या दाव्यात तथ्य नाही.

तर विविध आयोगानी अभ्यास केलेल्या अहवालानुसार मराठा समाज हा मागास असून समाजाला आरक्षण देणे आवश्यक असल्याचा दावा राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्त्यांनी आज हायकोर्टात केला.