Friday, 28 Jun, 7.47 am सामना

मुख्य पान
मराठा समाजाला नोकरीत 13 टक्के, शिक्षणात 12 टक्के आरक्षण

सामना ऑनलाईन । मुंबई

मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालानुसार मराठा समाज शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे. घटनात्मकदृष्ट्या 50 टक्के आरक्षण देण्यास मर्यादा असली तरी अपवादात्मक परिस्थितीत त्यात बदल करता येतो असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या मराठा आरक्षण कायद्यावर अखेर शिक्कामोर्तब केले. सरसकट 16 टक्के आरक्षण देता येणार नाही परंतु आयोगाच्या शिफारशीनुसार नोकरीत 13 आणि शिक्षणात 12 टक्के आरक्षणाची मर्यादा हायकोर्टाने ठरवली आहे. न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या ऐतिहासिक निकालामुळे मराठा समाजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि शैक्षणिकदृष्ट्या पिछाडीवर पडलेल्या वर्गाला मुख्य प्रवाहात सहभागी करून घेण्याच्या हेतूने राज्य सरकारने केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा घटनेला धरून असल्याचे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या. यासंदर्भात न्यायालयात चार याचिका विरोधात आणि दोन याचिका समर्थनार्थ दाखल झाल्या होत्या तर एकूण 22 हस्तक्षेप अर्ज दाखल झाले होते, ज्यामध्ये 16 अर्ज आरक्षणाच्या समर्थनात तर 6 अर्ज विरोधात होते.

राज्य सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेऊन 29 नोव्हेंबर 2018 रोजी यासंदर्भातील कायदा मंजूर केला. यानुसार 1 डिसेंबर 2018 पासून राज्यात मराठा आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. राज्य सरकारला विशेष अधिकारात अशाप्रकारे आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे, मात्र मराठा समाजाला दिलेल्या 16 टक्के आरक्षणाचा विचार करावा. मागासवर्गीय आयोगाने शिफारस केल्यानुसार शिक्षणात 12 आणि नोकरीत 13 टक्के आरक्षण देता येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

  • 58 मोर्चे आणि 42 मराठा बांधवांच्या बलिदानानंतर राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे जाहीर केले.
  • 29 नोव्हेंबर 2018 साली विधिमंडळात मराठा कायदा मंजूर करण्यात आला.
  • कायदा मंजूर झाल्यानंतर पाच दिवसांतच या विरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल झाल्या.
  • आरक्षणाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी खंडपीठाने फेटाळली.

आरक्षणासाठी 1980 पासून सुरू होती लढाई

मराठा समाजाच्या नेत्यांकडून 1980 पासून सातत्याने आरक्षणाची मागणी करण्यात येत होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी 2009 मध्ये मराठा आरक्षणाच्या मागणीचा विचार करू असे आश्वासन दिले होते. 2009 ते 2014 या कालावधीत राजकीय पक्षांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीला पाठिंबा दर्शविला. 25 जून 2014 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारने मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 12 टक्के आरक्षण दिले, मात्र नोव्हेंबर 2014 मध्ये या आरक्षणाला न्यायालयाने स्थगिती दिली. 2016 ते 2017 दरम्यान आरक्षणाच्या मागणीसाठी मोर्चे निघाले. 9 ऑगस्ट 2017 रोजी आझाद मैदानात लाखोंच्या संख्येने मोर्चा काढून मराठा समाज एकवटला.

महाराष्ट्रभर जल्लोष

मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणासाठी आरक्षण मिळाल्याची बातमी कळताच महाराष्ट्रभर जल्लोष करण्यात आला. पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, कोकणात मराठा बांधवांनी चौकाचौकात पेढे वाटले तर कुठे फटाक्यांची जोरदार आतषबाजी करण्यात आली. तरुणांनी हातात भगवे झेंडे घेऊन 'एक मराठा लाख मराठा', 'शिवाजी महाराज की जय', अशा घोषणा दिल्या. गेली अनेक वर्षे सुरू असलेल्या संघर्षाला यशस्वी पूर्णविराम मिळाल्यामुळे काहींच्या डोळय़ात आनंदअश्रू उभे राहिले. दरम्यान, मराठा समाजाला आरक्षण मिळाल्याचा आनंदोत्सव रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिह्यांत सकल मराठा समाजाने साजरा केला. फटाक्यांची आतषबाजी करीत सर्वत्र मिठाईचे वाटप करण्यात आले. यावेळी 'एक मराठा, लाख मराठा' अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. कुडाळ तालुक्यात सायंकाळी सकल मराठा समाजाने जिजामाता चौक येथे फटाके फोडत, लाडू वाटप करीत आनंदोत्सव साजरा केला. तत्पूर्वी राजमाता जिजाऊ यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करण्यात आला.

निकाल काय ?

  • घटनात्मकदृष्ट्या 50 टक्के आरक्षण देण्यास मर्यादा असली तरी अपवादात्मक परिस्थितीत त्यात बदल करता येतो
  • सरकारला आरक्षण देण्याचा पूर्ण अधिकार
  • मागासवर्गीय आयोगाच्या शिफारशीनुसार शिक्षणात 12 टक्के आणि नोकरीत 13 टक्के आरक्षण

लढाई जिंकलो!

मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने केलेला कायदा वैध असल्याचा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. विशेष म्हणजे ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता आपण हे आरक्षण दिले आहे. एक महत्त्वाची लढाई आपण जिंकलो आहोत, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. तर एसटी महामंडळात मराठा आरक्षणानुसार सर्वप्रथम नोकर भरती करण्यात आल्याची माहिती परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी दिली.

राज्याच्या महाधिवक्त्यांकडून या निकालाबद्दल माहिती घेतल्याचे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, एसईबीसीच्या आरक्षणाचा त्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. आपण जो कायदा तयार केला तो कायदा वैध असल्याचा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. विधिमंडळाला असा कायदा करायचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले आहे. मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानुसार हे आरक्षण देण्यात आले होते.

एस. टी. महामंडळात आरक्षण

या चर्चेत भाग घेताना परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी मुख्यमंत्र्यांपासून विरोधकांचे आभार मानले. मराठा आरक्षण सर्वप्रथम एस. टी. महामंडळात लागू करण्यात आले. एस. टी. महामंडळात आठ हजार उमेदवारांची भरती होत आहे. महामंडळात मराठा आरक्षण देण्याचे काम करणार, असे रावते म्हणाले.

उद्धव ठाकरेंकडून पाठपुरावा

आरोग्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले. मराठा आरक्षण न्यायालयात सर्व कसोटय़ांवर टिकेल असा निर्णय घ्या, अशी सूचना शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली होती, असे ते म्हणाले. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लागता मराठा आरक्षण मिळावे अशी सर्वांचीच इच्छा होती, असे एकनाथ शिंदे म्हणाले.

सरकारी नोकर भरतीला गती मिळेल

सरकारच्या विविध विभागांतील चार हजार पदांसाठी नोकर भरतीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहचली असून 31 हजार पदांच्या जाहिराती निघून प्रक्रिया सुरू झाली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या रखडलेल्या सरकारी नोकर भरतीला गती मिळणार आहे.

16 द्यायचे की 12 टक्के ?; पदवीपूर्व मेडिकल प्रवेशांवर परिणाम

मराठा आरक्षण उच्च न्यायालयाने वैध ठरवले. पण 16 टक्क्यांऐवजी 12 टक्के इतकी मर्यादा आणली पाहिजे, असेही सांगितले. या टक्केवारीच्या चढउताराचा परिणाम सध्या सुरू असलेल्या पदवीपूर्व प्रवेश प्रक्रियेत जाणवण्याची शक्यता आहे.



Dailyhunt
Disclaimer: This story is auto-aggregated by a computer program and has not been created or edited by Dailyhunt. Publisher: Saamana
Top