राज्य सरकारने मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसा कायदादेखील संमत करण्यात आला आहे. मात्र 27 टक्के असलेले ओबीसी आरक्षण मराठ्यांसाठी यापूर्वीच 37 टक्के का नाही केले, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारला विचारला.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या असून, या याचिकांवर आज बुधवारी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती संदीप मारणे व न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या पूर्णपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी युक्तिवाद करताना ओबीसीत आधीच 300 पोटजाती असल्याचे सांगितले. मराठा समाजाचा यात समावेश केला तर ओबीसी प्रवर्गावर ताण येईल, असे ते म्हणाले.
सुनावणी 23 सप्टेंबरला
आयोगाच्या शिफारशीनुसार मराठ्यांना नक्कीच स्वतंत्र आरक्षण देता येईल अशी शिफारस करण्यात आल्याने ओबीसी आरक्षण 27 ऐवजी 37 टक्के करण्यात आले नाही, अशी माहिती महाधिवक्ता साठे यांनी दिली. हा युक्तिवाद ऐकून घेत पूर्णपीठाने या याचिकांवरील सुनावणी 23 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केली.