मी सज्ञान आहे, स्वतःचे निर्णय घेण्यास सक्षम आहे आणि मला माझ्या पतीकडे किंवा पालकांकडे परत जायचे नाही, असे एका 19 वर्षीय विवाहितेने न्यायालयात म्हटले. न्यायालयात पती, आई-वडील आणि तिचा प्रियकर हे सगळे उपस्थित असताना या तरुणी आपल्या निर्णयावर ठाम राहिली.
त्यानंतर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या ग्वाल्हेर खंडपीठानेही या तरुणीचे म्हणणे मान्य करत तिला तिच्या प्रियकरासोबत राहण्याची परवानगी दिली आहे. नैतिकता आणि कायदा या दोन भिन्न गोष्टी असून सज्ञान व्यक्तीला स्वतःचा जोडीदार निवडण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचे न्यायालयाने यावेळी अधोरेखित केले.
अवधेश नावाच्या व्यक्तीने ‘हेबियस कॉर्पस’ याचिका दाखल केली होती. अवधेशचा विवाह वर्षभरापूर्वी सदर तरुणीशी झाला होता. आपली पत्नी बेपत्ता असून तिला अनुज कुमार नावाच्या व्यक्तीने बेकायदेशीरपणे डांबून ठेवले असल्याचा आरोप त्याने याचिकेत केला होता. न्यायालयाच्या आदेशानुसार पोलिसांनी या तरुणीचा शोध घेतला आणि तिला न्यायालयात हजर केले.
सुनावणीदरम्यान जेव्हा न्यायमूर्तींनी तरुणीला तिची इच्छा विचारली, तेव्हा तिने तिच्या वैवाहिक आयुष्यातील व्यथा मांडली. माझे पती माझ्यापेक्षा 21 वर्षांनी मोठे आहेत. आमच्या वयात मोठे अंतर असल्याने विचारांचा मेळ बसत नव्हता. संसारात ताळमेळ नव्हता आणि मला तिथे चांगली वागणूक मिळत नव्हती, असे तरुणीने न्यायालयात म्हटले. तसेच मी कोणाच्याही दबावाखाली नसून स्वमर्जीने अनुज कुमारसोबत राहत आहे, असेही तिने म्हटले.
न्यायालयाने प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तरुणीला फेरविचारासाठी वेळ दिला आणि तिचे समुपदेशन करण्याचे आदेश दिले. मात्र, समुपदेशनानंतरही तरुणी आपल्या निर्णयावर ठाम राहिली. तिचा जोडीदार अनुज यानेही न्यायालयाला खात्री दिली की तो तिची पूर्ण काळजी घेईल आणि तिला सुरक्षित ठेवेल. त्यानंतर न्यायमूर्ती आनंद पाठक आणि न्यायमूर्ती पुष्पेंद्र यादव यांच्या खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.
एकदा का ती व्यक्ती सज्ञान आहे आणि कोणत्याही दबावाखाली नाही हे स्पष्ट झाले की, तिच्या निर्णयाचा आदर करणे न्यायालयाचे कर्तव्य आहे. एका सज्ञान नागरिकाला आपले आयुष्य कोणासोबत व्यतीत करायचे, हा त्याचा वैयक्तिक अधिकार आहे. सामाजिक मते किंवा कौटुंबिक दबाव कायदेशीर हक्कांपेक्षा मोठे असू शकत नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच तरुणीच्या भविष्यातील सुरक्षिततेबाबत खबरदारी म्हणून न्यायालयाने एक महत्त्वाचा आदेश दिला. पुढील 6 महिने शौर्य दीदी या तरुणीच्या संपर्कात राहतील. त्या वेळोवेळी तरुणीची भेट घेऊन ती सुरक्षित असल्याची आणि तिला कोणतीही अडचण नसल्याची खात्री करतील, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
हा निकाल देताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिलेल्या एका निकालाचाही संदर्भ देण्यात आला. कायद्याच्या चौकटीत सज्ञान व्यक्तीच्या संमतीला सर्वोच्च स्थान असून समाज त्याकडे कोणत्या नजरेने पाहतो यापेक्षा कायद्याचे रक्षण करणे महत्त्वाचे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ‘इंडिया टूडे‘ने याबाबत वृत्त दिले आहे.