प्रदूषण नियंत्रणासाठी पालिका प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारल्यामुळे बांधकाम व्यावसायिक वास्तुविशारदांच्या वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.

मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण क्षेत्रात आणि मीरा-भाईंदर परिसरात वाढत्या वायू प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय हरित लवाद यांनी विविध आदेशांद्वारे बांधकामस्थळी प्रदूषण नियंत्रणाच्या उपाययोजना बंधनकारक केल्या आहेत. त्यानुसार यापूर्वीही संबंधित काही विकासकांना सूचना देण्यात आल्या होत्या. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या स्थळ पाहणीत अनेक आवश्यक उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नसल्याचे आढळून आले. त्यामुळे सहाय्यक संचालक पुरुषोत्तम शिंदे यांनी विकासकाला पुन्हा नोटीस बजावत तातडीने आवश्यक उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले आहेत.

– बांधकाम परिसरात धूळ नियंत्रणासाठी स्प्रिंकलर सिस्टीम कार्यान्वित करावी लागणार आहे. बांधकाम प्रकल्पाच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ वाहनांच्या चाकांवरील चिखल साफ करण्यासाठी टायर वॉशिंग सिस्टीम सुरू करणेही गरजेचे आहे.

– ग्रीन नेट, ज्युट शीट किंवा ताडपत्रीने बंदिस्त करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. बांधकामस्थळी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे बंधनकारक केले आहे. मंजुरी, गट क्रमांक, विकासकाचे नाव तसेच इतर परवानग्यांची माहिती फलकावर लावणे सक्तीची केली आहे.

– आदेशाचे पालन न झाल्यास संबंधित बांधकामाविरुद्ध ‘स्टॉप वर्क’ आदेश जारी करून पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, अशी नोटीस सहाय्यक संचालक नगररचना पुरुषोत्तम शिंदे यांनी जारी केली आहे. नोटीसची प्रत कार्यवाहीसाठी पाठवण्यात आली आहे.