आदिवासींच्या सर्वागीण विकासासाठी ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन करून स्वतंत्र पालघर जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली आहे. मात्र जिल्हा निर्माण होऊन १२ वर्षांचा कालावधी उलटूनही जिल्ह्यातील अतिदुर्गम भागातील सुमारे १३७ गावे व पाडे मुख्य प्रवाहाच्या संपर्काबाहेर (नॉट रिचेबल) असल्याची धक्कादायक माहिती सरकारी अहवालातून समोर आली आहे.
त्यामुळे पावसाळ्यात या गावखेड्यांना आरोग्यासह प्राथमिक सुविधा पुरवण्यासह माता-बालमृत्यू रोखण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर उभे राहिले आहे.
तत्कालीन ठाणे जिल्ह्यातील जव्हार, मोखाडा, विक्रमगड, वाडा या दुर्गम भागातील वाढते माता व बालमृत्यू प्रशासनासमोर मोठे आव्हान बनले होते. यावर मात करण्यासाठी व पालघर जिल्ह्यातील आदिवासींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी १ ऑगस्ट २०१४ रोजी ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन करून पालघर आदिवासी जिल्हा म्हणून शासनाने निर्माण केला. येथील आदिवासींना आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, रस्ते, पाणी यासारख्या मूलभूत सुविधा देण्याचा तसेच शासकीय योजना आदिवासींपर्यंत थेट पोहोचवण्याचा दृष्टिकोन शासनाने ठेवला होता.
पालघरमधील १६५ गावखेडी त्यावेळी मुख्य प्रवाहाच्या बाहेर म्हणजे संपर्कातच नव्हती. त्यामुळे अनेक माता तसेच बालकांना वेळेत उपचार न मिळाल्याने मृत्यूला सामोरे जावे लागत होते. जिल्हा निर्मितीच्या १२ वर्षांनंतरही रस्ते तसेच नदी-नाल्यांवर पूल न बांधल्याने अनेक गर्भवती मातांना डोली करून आणि तराफ्यातून प्रवास करावा लागला. त्यांना वेळेत उपचार न मिळाल्याने त्यांचा मृत्यू झाल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. या घटनांची दखल घेत शासनाने आदिवासी उपयोजनेंर्तगत गावखेड्यांना मुख्य रस्त्यांना जोडण्यासाठी आराखडा तयार केला होता. तसेच कुपोषण, माता व बालमृत्यूला आळा बसावा आणि आरोग्य सुविधा मिळाव्यात म्हणून टास्क फोर्सची स्थापना केली आहे.
५१ गावे, ८६ पाडे
जिल्ह्यात एकूण ९०३ गावे आहेत. त्यापैकी दुर्गम भाग व पावसाळ्यात संपर्क तुटण्याचा संभव असणारी ५१ गावे आणि ८६ पाडे अशी एकूण १३७ गावपाडे आहेत. नदीच्या काठावरील पुराचे पाणी येण्याची शक्यता असणारे २६ गावे आणि ४७ पाडे आहेत. समुद्राचे पाणी शिरण्याची भीती असलेली १० गावेपाडे पालघर जिल्ह्यात असल्याचा टास्क फोर्सचा अहवाल आहे.