लोकसभेनंतर राज्यसभेतही वादळी चर्चेनंतर आज पेपरफुटीविरोधी दुरुस्ती विधेयक मंजूर झाले. राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर आता त्याचे कायद्यात रूपांतर होणार आहे. विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देण्यासाठी पंतप्रधान मोदी व केंद्रीय गृहमंत्र्यांपैकी कोणीही उपस्थित नव्हते.
राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह सरकारच्या वतीने उत्तर देण्यासाठी उभे राहताच विरोधकांनी सभात्याग केला.