युनेस्कोने जागतिक वारसा स्थळ म्हणून गौरव केलेल्या घारापुरी बेटाच्या विकासाला केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाच्या आडमुठ्या धोरणामुळे खीळ बसली आहे. बेटावरील लेणी पाहण्यासाठी येणारे लाखो पर्यटक आणि ग्रामस्थांसाठी विविध शासकीय विभाग, ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून विकासकामे सुरू आहेत.
मात्र पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग वारंवार अनावश्यक निर्बंध लादत आले त्यामुळे हजारो कोटींचे प्रकल्प रखडले आहेत. याचा फटका पर्यटन विकासाला बसला आहे.
कोरीव लेण्यांचा परिसर सुमारे ६ ते ७ एकरचा आहे. या परिसराची देखभाल पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागामार्फत केली जाते. एलिफंटा बेटावर शेतबंदर, राजबंदर आणि मोराबंदर अशी १२०० लोकसंख्या असलेली तीन गावे आहेत. ही गावे कोरीब लेण्यांच्या परिसरापासून सुमारे तीन ते चार किलोमीटर अंतरावर आहेत. घारापुरी बेटावर पर्यटकांचा वाढती संख्या आणि पायाभूत सुविधांची कमतरता लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने काही विकास प्रकल्पांना मंजुरी दिली होती. हे प्रकल्प राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांना आवश्यक पायाभूत सुविधा पुरवण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे होते. परंतु केंद्रीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाने एलिफंटा बेट, घारापुरी लेणी विकासकामांच्या परवानगीसाठी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने २०१५ मध्ये एलिफंटा बेट पायाभूत सुविधांसाठी २५१ कोटींचा आराखडा तयार केला. परंतु पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाने विकास आराखड्याला वेळेवर मंजुरी न दिल्यामुळे १० वर्षांपासून प्रकल्प रखडला.
तसेच ७०० कोटींचा शिवडी-एलिफंटा लेणीदरम्यान ८ किमी लांबीचा प्रकल्प रद्द करण्याची नामुष्की प्रशासनावर आली. कामांच्या मंजुरीसाठी पुरात्तत्त्व सर्वेक्षण विभागाकडे पाच सहा वर्षे प्रतीक्षा करावी लागते.
अनेक जाचक निर्बंध लादले आहेत. पर्यटक, रहिवासी यांना पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी वर्षोनुवर्षे बाट पाहावी लागते. यामुळे पर्यटकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. त्याचा परिणाम म्हणून देशीविदेशी पर्यटकांच्या संख्येत लक्षणीय घट झाली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाने एलिफंटा बेट, एलिफंटा लेणी एका खासगी कंपनीला दत्तक देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. परंतु ग्रामपंचायत, गावकऱ्यांना यासंदर्भात कोणत्याही प्रकारची माहिती दिलेली नाही.
अडथळ्यांची जंत्रीच मांडली
केंद्रीय विकास पंचायत राज संसदीय स्थायी समितीच्या खासदारांनी मंगळवारी घारापुरी बेट व ऐतिहासिक लेण्यांना भेट दिली. यावेळी पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाने लादलेले कडक निर्बंध, अटी व शर्तीमुळे ऐतिहासिक एलिफंटा बेट, घारापुरी लेणी आणि विविध शासकीय विभागामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या विविध विकास योजनांमध्ये कशा प्रकारे अडथळे निर्माण होत आहेत याची जंत्रीच ग्रामपंचायतीने खासदारांच्या शिष्टमंडळापुढे मांडली. अनावश्यक निर्बंध शिथिल करण्यात यावेत, अशी मागणी सरपंच मीना भोईर, उपसरपंच बळीराम ठाकूर यांच्यासह लघु उद्योजक, व्यावसायिकांनी केंद्रीय विकास पंचायत राज संसदीय स्थायी समितीकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.