विशेष म्हणजे काका कालेलकर आयोगाने या प्रदेशांतील मराठ्यांना मागास वर्गात समाविष्ट करण्याची शिफारस केली होती, असा युक्तिवाद राज्य सरकारच्या वतीने महाअधिवत्ते मिलिंद साठे यांनी केला.

मराठा समाजाला राज्य सरकारने दिलेले आरक्षण अवैध असल्याचा दावा करत हायकोर्टात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या एकत्रित याचिकांवर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या पूर्णपीठासमोर आज बुधवारी सुनावणी घेण्यात आली. त्या वेळी राज्य सरकारच्या वतीने महाअधिवत्ते मिलिंद साठे यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, स्वातंत्र्यानंतर मराठा समाजाचा प्रमुख उत्पन्न स्रोत शेती होता. मात्र जमिनींचे तुकडीकरण, शेतीतून घटणारे उत्पन्न, शेतीसाठी आवश्यक साधनसामग्रीचा अभाव अशा विविध कारणांमुळे मराठा समाज हळूहळू मागासला गेला. ही घसरण वेगवेगळ्या घटकांत विभागून पाहता येणार नाही, तर समाजाचे प्रगत, मध्यम आणि मागास अशा वर्गीकरणात एकत्रितपणे मूल्यमापन करणे आवश्यक आहे, असे सांगितले. वेळेअभावी न्यायालयाने सुनावणी 18 एप्रिलपर्यंत तहपूब केली.