राज्यातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव पाहता तूर्तास कोणालाही बेघर करणे योग्य नाही. त्यामुळे राज्यातील अनधिकृत बांधकामांवर 8 ऑक्टोबरपर्यंत कारवाई न करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने आज विविध महापालिका, नगर परिषद आणि स्वराज्य संस्थांना दिले.

कोरोनाची स्थिती पाहता न्यायालयाने ही मुदत वाढवली असून कोविड आटोक्यात आल्यास यापुढे मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असे मुख्य न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले.

लॉकडाऊनदरम्यान न्यायालयांमधील सुलभता आणि त्यासंबंधित मुद्दय़ांबाबत ज्येष्ठ वकिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयाला पत्र लिहिले होते. या पत्राची दखल घेत न्यायालयाने 'सुमोटो' याचिका दाखल करून घेतली. या याचिकेवर आज मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता, न्यायमूर्ती ए. ए. सय्यद, न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे, आणि न्यायमूर्ती पी. बी. वराळे यांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.

पुन्हा लॉकडाऊन करणार का?

दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी राज्य सरकारला पुन्हा लॉकडाऊन करणार का, अशी विचारणा केली. त्यावेळी महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी सध्या तरी लॉकडाऊनचा असा कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही, असे खंडपीठाला सांगितले. मात्र तज्ञांनी गणेश विसर्जनाच्या शेवटच्या दिवसापासून दहा दिवसांचे निरीक्षण करण्यास सांगितले आहे. कारण सणादरम्यान बरेच स्थलांतरण झाले आहे. निरीक्षणामुळे कोविडचा कल समजेल, असे महाधिवक्त्यांनी सांगितले.