राज्यातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार शिक्षण मिळावे आणि निकालाची अपेक्षित टक्केवारी गाठता यावी यासाठी प्रत्येक शिक्षकाला दरवर्षी अद्ययावत शैक्षणिक अभ्यासक्रमांचे व अन्य संबंधित बाबींचे 50 तासांचे विशेष प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

हे प्रशिक्षण 20 तास ऑनलाईन तर 30 तास ऑफलाईन चालणार आहे.

शालेय शिक्षण विभागाने यासंदर्भात आज शासन निर्णय जारी केला. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 नुसार शिक्षकांना दरवर्षी असे प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक असल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. शिक्षकांच्या ज्ञान आणि काwशल्यामध्ये सातत्याने वाढ करणे, शिक्षणात नवनवीन कल्पना आणणे, आधुनिक अध्यापन पद्धतींचा अवलंब करणे हा या प्रशिक्षणामागचा उद्देश आहे.

प्रशिक्षणातील विषय

नवीन अभ्यासक्रम, अध्यापनशास्त्र, व्यावसायिक शिक्षण, डिजिटल साक्षरता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ई–साहित्य निर्मिती, सायबर सुरक्षा, सुरक्षित इंटरनेट वापर, विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्य, प्रश्नपेढीची निर्मिती, दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, पोक्सो कायदा, शाळा व्यवस्थापन, व्यवस्थापन समितीचे सक्षमीकरण, शिक्षकांची आचारसंहिता.