रिक्षाची भाडेवाढ यापुढे दरवर्षी मार्च महिन्याच्या ग्राहक मूल्य निर्देशांकाच्या आधारे जून महिन्यापासूनच लागू करावी, अशी विनंती रिक्षाचालकांच्या 'मुंबई रिक्षामेन्स युनियन'ने मुंबई महानगर क्षेत्र परिवहन प्राधिकरणाला एका पत्राद्वारे केली आहे.

मुंबई रिक्षामेन्स युनियनने रिक्षाच्या किमान भाडय़ातील 1 रुपयाच्या दरवाढीचा स्वीकार करतानाच प्राधिकरणाला कायमस्वरूपी व्यवस्थेसाठी साकडे घातले आहे. या वर्षी भाडेवाढीच्या निर्णयाला 86 दिवसांचा विलंब झाला. त्यामुळे ऑटोरिक्षा चालक-मालक समुदायाला रोज 6 कोटी 83 लाख 10 हजार रुपयांचा आर्थिक तोटा सहन करावा लागला आहे, असे मुंबई रिक्षामेन्स युनियनचे सरचिटणीस तंबी कुरीयन यांनी पत्रात म्हटले आहे. खटुआ समितीच्या सूत्रानुसार मार्च महिन्याचा ग्राहक मूल्य निर्देशांक (सीपीआय) आधारभूत मानून दरवर्षी जूनपासूनच वेळेत भाडेवाढ लागू करावी, यासाठी प्रशासनाने कायमस्वरूपी व्यवस्था करावी, अशी विनंती युनियनने केली आहे.