Sunday, 25 Aug, 6.10 am सामना

मुख्य पान
रोखठोक : 5 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था, 'भिकारी' आणि 'बेकारी'चा स्फोट

देश आर्थिक अराजकतेच्या खाईत कोसळत आहे. शतकातील सर्वात मोठी मंदी लाखो नोकऱ्यांचा घास घेत आहे. चांद्रयान सोडले, 370 हटवले, सर्जिकल स्ट्राइक केले ही देशाभिमानाची गोष्ट, पण बेरोजगारीवर हे उत्तर नाही. बेकारी व भिकारी निर्माण करणाऱ्या अर्थव्यवस्थेचे चित्र कसे बदलणार?

देशाची आर्थिक स्थिती विदारक आहे. आर्थिक विषय गुंतागुंतीचे असतात. पण सामान्य मतदारांना त्या गुंत्यात पडायचे नसते. त्यांना 'रोजीरोटी' हे दोनच विषय अर्थशास्त्र म्हणून समजतात. या दोन विषयांची सध्या बोंब झाली आहे. आर्थिक लोकशाहीखेरीज राजकीय लोकशाही निरर्थक ठरते; परंतु आर्थिक व राजकीय लोकशाही ही अखेरीस व्यक्तिस्वातंत्र्य व व्यक्तीचे जीवन संपन्न करण्यासाठी उपयोगी पडते. सध्या आपल्या देशात नेमके काय घडते आहे? नरेंद्र मोदी यांना प्रचंड बहुमत मिळाले. देशाला राजकीय स्थैर्य लाभले, पण लोकांना आर्थिक अराजकाला तोंड द्यावे लागत आहे. देशाचे अर्थकारण कोलमडून पडले आहे. अर्थकारण म्हणजे व्यापाऱयांची पेठ नाही. देश मोठा आहे व तो देश म्हणून चालवायला हवा. लहरी पद्धतीने निर्णय घेतले की, त्याचा बोजवारा उडतो हे नोटाबंदी व काही प्रमाणात 'जी.एस.टी.'त दिसून आले. रघुराम राजनसारखे एखाद्दुसरे अर्थतज्ञ सोडले तर दुसरा कोणीही या विषयावर धाडसाने बोलायला तयार नाही. निवडणुकांच्या आधी बेरोजगारी, महागाई, आर्थिक मंदी हे विषय खदखदू लागले होते व त्याचा फटका 2019 च्या निवडणुकीत मोदी सरकारला बसेल असे चित्र निर्माण झाले असतानाच आधी पुलवामा येथे दहशतवादी हल्ल्यात 40 जवानांनी हौतात्म्य पत्करले. त्यानंतर झालेल्या 'सर्जिकल स्ट्राइक'ने देशाचा महोलच बदलला. जणू पाकिस्तान धाराशाही झाले व तो भूभाग हिंदुस्थानला जोडून देशाचा नवा नकाशाच काय तो बनवायचा बाकी आहे, या वातावरणात झालेल्या निवडणुकांमुळे महागाई, बेरोजगारी, आर्थिक मंदीचे विषयही शहीद झाले. 2019ची निवडणूक 'रोजीरोटी' विषयावर लढलीच गेली नाही व आता 370 कलम हटवून गृहमंत्र्यांनी 'सर्जिकल स्ट्राईक'लाही मागे टाकले. सर्जिकल स्ट्राईक आणि 370 कलम हटवणे ही देशभक्तीचीच कामे आहेत. मोदी व शहा यांच्यामुळेच ते शक्य झाले, पण जनतेला रोजगार देणे व असलेला रोजगार वाचवणे हे त्यापेक्षा मोठे देशभक्तीचे काम आहे. इथे देशभक्ती थोडी कमी पडत आहे!

हे भयंकर चित्र पहा!
गेल्या वर्षभरात एक कोटींवर लोकांनी नोकऱया गमावल्या व आगामी काळात 2 कोटींवर लोकांना नोकऱया गमवाव्या लागतील, असे निर्घृण मंदीचे चित्र दिसू लागले आहे. इतकी भीषण मंदी याआधी कधीच आली नव्हती व कुणी यावर का बोलत नाही? काय घडत आहे ते जरा पहा -

- मुंबई, दिल्लीसारख्या मोठय़ा शहरांत गृहनिर्माण, बांधकाम उद्योग साफ कोसळला आहे. 'बिल्डर' आत्महत्या करीत आहेत व या व्यावसायिक मंदीमुळे या क्षेत्रातील लाखो कामगार बेकार झाले. नोटाबंदीसारख्या फसलेल्या निर्णयांमुळे हा व्यवसाय कोसळला हे आधी मान्य केले पाहिजे. लाखो घरे पडून आहेत व गुंतवणूक सडते आहे. हे चांगल्या अर्थव्यवस्थेचे लक्षण नाही. घरे विकली जात नाहीत म्हणून स्टील, सिमेंट, बाथरूम्स फिटिंग्ज ही क्षेत्रेसुद्धा कोसळली. लाकूड फर्निचर, प्लायवूडस् या उद्योगांनाही त्याचा फटका बसला. मुंबईसारखी शहरे आता औद्योगिक नगरे राहिलेली नाहीत. गिरण्या, फार्मास्युटिकल्स, इंजिनीयरिंग कंपन्या बंद झाल्यावर बांधकाम व्यवसायच तग धरून राहिला, तो व्यवसायही कोसळून पडला. त्यामुळे लाखो चुली विझल्या आहेत.

- आर्थिक मंदीमुळे ऑटोमोबाईल म्हणजे वाहन उद्योग वाईट परिस्थितीतून जात आहे. वाहन विक्री कमी झाली. दुचाकीच्या विक्रीत घट सुरू आहे. महिंद्र, मारुती उद्योग, बजाज, टाटा अशा बडय़ा कंपन्यांनी गाडय़ांचे उत्पादन कमी केले. त्याचा परिणाम या क्षेत्रातले 15 लाख कामगार कायमचे घरी जातील. वाहन उद्योगातील मंदीचा फटका पुन्हा स्टील आणि टायर उद्योगास बसेल तो वेगळाच.

- ग्रामीण भागात साबण, टूथपेस्ट, हेअर ऑइल, बिस्किटांच्या विक्रीत कमालीची घट झाली. नोकऱया व रोजगार गमावल्याचा हा परिणाम आहे.

- देशात आतापर्यंत 6.8 लाख कंपन्या बंद पडल्या व त्यातील सर्वाधिक म्हणजे 1.42 लाख कंपन्या महाराष्ट्रातील आहेत. त्यानंतर दिल्ली आणि पश्चिम बंगालात आहेत.

- मुंबईतील मॉल्स व मोठे बाजार बंद पडू लागले आहेत. सर्वाधिक रोजगार देणारे हे क्षेत्र होते.

- 'डिफेन्स प्रॉडक्शन' म्हणजे दारूगोळा फॅक्टरीतील 7000 कर्मचाऱयांनी मंगळवारी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले. या कंपन्यांतील उत्पादन ठप्प झाले असून या कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याच्या हालचाली दिल्लीत सुरू झाल्या आहेत. पुण्यात खडकी, देहूरोड भागात दारूगोळा फॅक्टरी आहे. महाराष्ट्रात वर्धा, अंबरनाथ व इतरत्रही संरक्षणविषयक उत्पादने होतात. देशभरात 82,000 लोकांना रोजगार देणारा हा उद्योग असून त्यांच्यावर बेकारीची टांगती तलवार कायम आहे.
- गोव्यासारख्या लहान राज्यात खाणींतून सव्वादोन लाख लोकांना रोजगार मिळत होता. खाण व्यवसायावर बंदी आल्याने संपूर्ण गोव्यात हाहाकार माजला आहे.

- आशिया खंडातील सगळय़ात मोठय़ा 'पत्थर मंडी' म्हणजे दगड बाजारास मंदीमुळे टाळे लागल्याने दोन लाख मजुरांवर बेकारीची कुऱहाड कोसळली आहे. उत्तर प्रदेशातील 'महोबा' जिल्हय़ात 350 स्टोन क्रशर बंद पडले आहेत. दगडांची वाहतूक करणारे 6 हजार ट्रक रस्त्यावर कामाशिवाय उभे आहेत. रस्त्यावरील सगळे टोल प्लाझा बंद पडले आहेत. या 'दगड व्यापारा'तून उत्तर प्रदेश सरकारला 400 कोटी रुपयांचा महसूल मिळत होता. हा सगळय़ात मोठा बाजार बंद पडल्याने शेकडो ड्रायव्हर्स, मशीन ऑपरेटर्स, जे.सी.बी. ड्रायव्हर्स, ढाबेवाले, पेट्रोल पंप यांचा व्यवसाय बंद पडला.

- 'टेक्स्टाइल' क्षेत्रातील मंदीने टोक गाठले आहे. वस्त्राsद्योग क्षेत्रही संकटात असून त्यावर निर्भर असलेले 50 लाखांवर कर्मचारी नोकऱयांना मुकणार आहेत. हे भयंकर आहे.

- विमा कंपन्या आणि बँकांतूनही मोठय़ा प्रमाणात 'नोकऱयां'ची छाटणी सुरू झाली आहे.

- सरकारी टेलिकॉम कंपन्या, ऑइल कंपन्या प्रचंड आर्थिक तणावाखाली आहेत.

- देशातील सगळय़ात मोठी बिस्कीट कंपनी 'पारले'मधील 10,000 कामगारांना नोकरी गमवावी लागेल. पारलेच्या व्यवस्थापनानेच तसे जाहीर केले.

महागाईमुळे बिस्किटांची विक्री घटली व सरकारच्या 'जीएसटी'ने बिस्कीट कंपन्यांचे दिवाळे निघाले. जीएसटी कमी करा नाहीतर 10 हजार कामगारांना घरी पाठवावे लागेल, ही त्यांची मागणी आहे. देशावर कोणते संकट गिधाडाप्रमाणे घिरटय़ा घालत आहे हे यावरून स्पष्ट दिसते.

वादा काय होता?
वर्षाला 2 कोटी रोजगार देण्याचा वादा होता, पण गेल्या वर्षभरात 1.10 कोटी लोकांनी रोजगार गमावला आहे. बेकारीचा दर 6.10 टक्के झाला. आज देशात 11 कोटी लोक बेकार आहेत. बीएसएनएलसारख्या सरकारी कंपन्यांकडे 1.54 लाख कर्मचाऱयांचा पगार देण्यास पैसे नाहीत. 18 राष्ट्रीयीकृत बँकांचे थकीत कर्ज 10 लाख कोटींच्या वर जाऊन पोहोचले. त्यामुळे बँकिंग उद्योगही बुडाला आहे. नव्या गुंतवणुकीचे फक्त वायदे केले जातात. पण आतापर्यंत '501' रुपयांची तरी नवी गुंतवणूक परदेशातून आली आहे काय? 'मेक इन इंडिया' व 'स्टार्ट अप इंडिया'च्या जाहिरातीवर कोटय़वधी रुपये खर्च झाले, पण हे दोन्ही प्रकल्प साफ कोलमडले आहेत. प्रख्यात उद्योगपती, लार्सन ऍण्ड टुब्रोचे चेअरमन, श्री. मोदी यांचे लाडके, पद्मविभूषण एम. के. नाईक यांनी परखडपणे सांगितले, 'मेक इन इंडिया' व 'स्किल इंडिया'सारखे कार्यक्रम फ्लॉप झाले आहेत. नाईक म्हणतात, पंतप्रधानांच्या 'मेक इन इंडिया'विषयी बरेच बोलले गेले. पण आम्ही अजूनही 'सामान' आयात करीत आहोत आणि नोकऱयांची 'निर्यात' करीत आहोत. विदेशातून माल उधार मिळतो आणि देशी कंपन्या आर्थिक तंगीत असल्यामुळे त्या 'माल' उधार देऊ शकत नाहीत. श्री. नाईक हे म्हणतात ते महत्त्वाचे आहे. या परिस्थितीला पंडित नेहरू व त्यांची आर्थिक धोरणे जबाबदार नाहीत व पंडित नेहरूंचे पुतळे तोडून स्थिती सुधारणार नाही. सध्याच्या आर्थिक अराजकतेस नेहरू नाहीत, तर अरुण जेटली जबाबदार आहेत, असे डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी सांगतात. श्री. स्वामी हे भाजपचे नेते आहेत हे विसरता येणार नाही. मोदी हे लोकप्रिय नेते आहेत. अर्थात देशातील कष्टकरी व मध्यमवर्गीयांचे सर्व प्रश्न सोडविल्यामुळे मोदी हे लोकप्रिय आहेत असे नाही. ते प्रश्न तसेच आहेत. मोदी यांनी पाकिस्तानवर सर्जिकल स्ट्राइक केला व आता कश्मीरमधून 370 सारखे कलम हटवण्याचे धाडस दाखवल्यामुळे ते लोकप्रिय आहेत. पण हे सर्व 'फास्टफुड'सारखे आहे. अन्न-वस्त्र-निवारा आणि बेरोजगारीवर '370 कलम आणि सर्जिकल स्ट्राइक' हे उत्तर नाही.

देश पुढे जात आहे
गेल्या पाच वर्षांत रुपया रोज घसरतो आहे. रुपयाच्या तुलनेत बाजूच्या बांगलादेशचे चलन 'टका' अधिक मजबूत होताना दिसत आहे. रुपया घसरला व डॉलर वधारला याचे खापर काँग्रेसवर फोडता येणार नाही. मनमोहन सिंग यांच्या काळात भ्रष्टाचाराची मोठी प्रकरणे घडली, पण उद्योग जगात मोकळे वातावरण होते व लोकांनी गुंतवणूक करावी असा माहोल होता. समांतर अर्थव्यवस्था 'रोजगार' व 'पैसा' दोन्हींची व्यवस्था करीत होती. मोदी सरकारने भ्रष्टाचार रोखण्याच्या उद्देशाने 'नाक' दाबले हे बरोबर, पण नाक दाबताना त्यांनी उद्योगांच्या तोंडातही बोळा कोंबला. त्यामुळे अर्थव्यवस्था गुदमरली आहे. मोदी यांनी जगात नाव कमावले आहे. देशोदेशीचे राज्यकर्ते मोदी यांच्या नेतृत्वाचे गुणगान करीत आहेत ही अभिमानाची गोष्ट आहे. पण देशात बेरोजगारी वाढत राहिली तर भडका उडेल व एक दिवस पंतप्रधान परदेशात असताना देश पेटलेला असेल. हिंदुस्थानची अवस्था रशियासारखी होऊ नये. घरच्यांना उपाशी ठेवून परदेशात मोठेपणा मिळविण्याचे अनंत प्रकार रशियन नेत्यांनी केले. शेवटी 'रशिया' महासत्ता म्हणून कोसळला. महासत्तेत फक्त बेकारी आणि भिकारीच निर्माण होऊ लागले. एक दिवस रशियाची शकले उडाली. हिंदुस्थानचे तसे होऊ नये. हा मजकूर लिहीत असताना गुजरातमधून बातमी आली, तेथे हिरे व्यापारातील 18 टक्के नोकऱया गेल्या आहेत. मागच्या फक्त चार महिन्यांत डायमंड कटिंग आणि पॉलिशिंग व्यापारातील 15 ते 18 टक्के नोकऱया गमावण्याची वेळ आली. गुजरातमधील हिरे व्यापारामुळे 20-22 लाख लोकांना रोजगार मिळतो. तेथेही 'मंदी'ने नोकऱयांचा घास घेतला. गुजरातमधीलच मोरबी हे सिरॅमिक उद्योगासाठी जगात प्रसिद्ध असलेले शहर. तेथेही गेल्या आठवडय़ात सुमारे 600 कारखाने बंद पडले आणि जवळजवळ अडीच लाख लोकांवर बेरोजगारीची कुऱहाड कोसळली आहे. हिंदुस्थानची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर्स करण्याचे स्वप्न आपण पाहात आहोत. आपण आता 'चांद्रयान'ही सोडले. देश पुढे जात आहे, पण बेकारी आणि भिकारी वाढवून! हे चित्र बदलायलाच हवे!!

Dailyhunt
Disclaimer: This story is auto-aggregated by a computer program and has not been created or edited by Dailyhunt. Publisher: Saamana
Top