पालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये काही वेळा घडणार्या दुर्घटना, रुग्णालयातील गैरसोयी आणि डॉक्टर-रुग्णांच्या नातेवाईकांमध्ये होणारे वाद टाळण्यासाठी पालिकेने चारही प्रमुख रुग्णालयांमध्ये 'सीईओ' नेमले आहेत. हे 'सीईओ' पालिका रुग्णालयांतील परिस्थितीचा वेळोवेळी आढावा घेऊन त्याचा अहवाल अधिष्ठात्यांना देऊन समन्वयातून आवश्यक सुधारणा करतील.
केईएमच्या हलगर्जीपणामुळे प्रिन्स राजभर या मुलाला हात गमावावा लागल्याचा आरोप शिवसेनेसह सर्वपक्षीयांनी केला आहे.
याला जबाबदार असलेल्या केईएममधील कर्मचारी-अधिकार्यांवर कठोर कारवाई करावी आणि भरपाई म्हणून पालिकेने दहा लाख रुपये द्यावेत अशी मागणीही केली आहे. या पार्श्वभूमीवर महासभेत पालिका प्रशासनाने चौकशी समिती नेमल्याचे स्पष्ट करतानाच रुग्णालयांच्या कामकाजात सुसूत्रतेसाठी सीईओ नेमणार असल्याचे जाहीर केले होते. यानुसार केईएम आणि शीव रुग्णालयासाठी जी-नॉर्थ सहाय्यक आयुक्त किरण दिघावकर यांची, कूपर रुग्णालयासाठी के-ईस्टचे सहाय्यक आयुक्त प्रशांत सकपाळे, नायर आणि नायर डेंटर हॉस्पिटलसाठी पी-साऊथचे सहाय्यक आयुक्त देविदास क्षीरसागर यांची नियुक्ती केली आहे.
नगरसेवकांना विश्वासात का घेतले नाही?
दरम्यान, वॉर्ड ऑफिसरवर सीईओ पदाचा भार टाकण्याच्या निर्णयावर सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनीदेखील आक्षेप घेतला आहे. वॉर्ड अधिकार्यांवर आधीच अतिरिक्त कामाचा बोजा असताना त्यांच्यावर सीईओ पदाची जबाबदारी दिल्यास त्यांच्या नियमित कामावर विपरीत परिणाम होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तर पालिकेने रुग्णालयांवर सीईओ नेमणूक करताना महासभा, स्थायी समिती किंवा गटनेत्यांना विश्वासात का घेतले नाही, असा सवाल स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी केला आहे. त्यामुळे मनमानीपणे सीईओंची नेमणूक करणार्या प्रशासनाला नक्कीच जाब विचारणार असल्याचेही ते म्हणाले.
असे होणार काम
रुग्णालयाशी संबंधित प्रशासकीय कामकाज, किरकोळ नागरी, यांत्रिकी आणि विद्युतसंबंधीच्या दुरुस्त्यांबाबत निर्णयाची जबाबदारी सीईओवर असणार आहे. दर आठवड्याला रुग्णालयातील कामाचा आढावा घेण्यासाठी सीईओला एकदा हजेरी लावाकी लागणार आहे.