महिलांसाठी कधीकाळी सुरक्षित असलेल्या महाराष्ट्राची ही आजची अवस्था आहे. त्याची जबाबदारी विद्यमान सत्ताधाऱ्यांना झटकता येणार नाही. महिलांवरील वाढत्या अत्याचारांनी महाराष्ट्र संतप्त झाला आहे. चिमुरड्यांचा आक्रोश आणि किंकाळ्यांनी संवेदनशील महाराष्ट्राचे मन हेलावून गेले आहे; परंतु गृहखाते सांभाळणारे मुख्यमंत्री कुठे आहेत? गृहखाते बेहोश होऊन पडले आहे. चिमुरड्यांच्या आक्रोशाने तरी ते शुद्धीत येईल का?

महाराष्ट्रात कायदा व सुव्यवस्था नावाची चीज शिल्लक राहिली आहे काय, असा प्रश्न पडावा, अशा घटना राज्यात वारंवार घडत आहेत. पुण्यातील नसरापूरचे लैंगिक अत्याचार व खुनाचे प्रकरण ताजे असतानाच पुन्हा एकदा पुण्याच्याच पिंपळवंडी येथे नसरापूरच्या दुर्दैवी घटनेची पुनरावृत्ती घडली आहे. नऊ वर्षांच्या चिमुकलीवर एका नराधमाने लैंगिक अत्याचार करून तिला क्रूरपणे ठार मारले. नसरापूरची घटना भोर तालुक्यातील आणि पिंपळवंडीची भयंकर घटना जुन्नर तालुक्यातील; पण जिल्हा एकच. पुणे! कधीकाळी विद्येचे माहेरघर व महाराष्ट्राची सांस्कृतिक राजधानी अशी पुण्याची ओळख होती. आता ती 'रेप कॅपिटल' अशी होत असेल तर ते गंभीर आहे. मंगळवारी दुपारी पिंपळवंडी येथे 9 वर्षांची मुलगी घरात एकटी असल्याचे पाहून 25 वर्षांच्या एका नराधम तरुणाने तिला सायकल शिकवण्याच्या बहाण्याने घराबाहेर काढले. फसवून तिला गावाबाहेर उसाच्या शेतात नेले आणि तिथेच तिच्यावर राक्षसी अत्याचार करून गळा दाबून तिची निर्घृण हत्या केली. ठार मारण्यापूर्वी सुटकेसाठी धडपड करणाऱ्या मुलीला त्याने मारहाणही केली. खूप वेळ झाला तरी मुलगी घरी परतली नाही म्हणून कुटुंबीयांनी पोलिसांकडे तक्रार केली. पोलीस आणि ग्रामस्थ मुलीचा शोध घेत असताना अत्याचार करणारा मारेकरी तरुणही शोधमोहिमेत सहभागी झाल्याचे नाटक करत होता. मात्र सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये हा नराधम सायकलवर दिसला आणि गुन्ह्याचा उलगडा झाला. पोलिसांनी हिसका दाखवल्यावर त्यानेच नंतर या चिमुकलीचा मृतदेह कुठे लपवला, ते पोलिसांना दाखवले. अटक करण्यात आलेल्या या नराधमावर 15 दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल करून

जलदगती न्यायालयात

खटला चालवू व कठोर शिक्षा घडवू, असे आश्वासन आता पुणे जिल्ह्याच्या पोलीस प्रमुखांनी पिंपळवंडीच्या ग्रामस्थांना दिले आहे. मात्र अशा आश्वासनांनी काय होणार? लेकी-बाळींवर होणारे लैंगिक अत्याचार आणि खुनाच्या घटना त्याने थांबणार आहेत काय? नसरापूरच्या घटनेत 58 दिवसांच्या आत खटला चालवून बलात्कार करून चिमुकलीचा खून करणाऱ्या 65 वर्षांच्या नराधमास न्यायालयाने फाशीची शिक्षा ठोठावली. त्यानंतर हे प्रकरण जलदगती न्यायालयात चालवून आरोपीला कशी झटपट फाशी सुनावली म्हणून सरकारने स्वतःची पाठ थोपटून घेतली. पण त्यानंतरही पिंपळवंडीत नसरापूरसारखी दुर्दैवी घटना घडलीच ना! आधी लैंगिक अत्याचार करायचा आणि नंतर पुरावा नष्ट करण्यासाठी पीडित मुलीस ठार करून विल्हेवाट लावायची, असे विकृत सत्र महाराष्ट्रात सुरू झाले आहे व ते लाजीरवाणे आहे. मराठवाड्याच्या हिंगोली जिल्ह्यातही माणुसकीला काळिमा फासणारी अशीच घटना घडली. वसमत तालुक्यातील हट्टा येथे एका भोळसर मुलीवर चार नराधमांनी लैंगिक अत्याचार केले. 13 ऑगस्ट रोजी बिस्किटाचे आमिष दाखवून या चौघांनी मुलीस उसाच्या शेतात नेऊन तिच्यावर भयंकर अत्याचार केले. मुलगी गतिमंद असल्याने वेळीच हे प्रकरण लक्षात आले नाही. मात्र मुलीच्या वर्तनातील बदल लक्षात घेऊन पालकांनी खोदून माहिती घेतली असता हा भयंकर प्रकार उघडकीस आला. अत्याचार करणाऱ्या 4 पैकी 3 नराधमांना पोलिसांनी आता अटक केली आहे. या दुर्दैवी मुलीवर यापूर्वीही अत्याचार झाल्याची माहिती पुढे आली आहे. नालासोपारा येथे 14 वर्षांच्या एका मुलीवर दोन मुलांनी लैंगिक अत्याचार करून तिचा

व्हिडीओ सोशल मीडियावर

व्हायरल केला. भाईंदरमध्येही एका 14 वर्षांच्या मुलीवर 6 जणांनी लैंगिक अत्याचार केले. या दोन्ही प्रकरणांतील आरोपी आता तुरुंगात आहेत. महिनाभरापूर्वी पुण्यातील वाकडमध्ये एका 10 वर्षांच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या 65 वर्षांच्या वृद्धाला अटक करण्यात आली. गुन्हा घडल्यानंतर अशा अटका-सटका करणे व खटले चालवणे हा कायदेशीर प्रक्रियेचा भाग झाला. पण असे गुन्हे घडणारच नाहीत, अशी जरब निर्माण करण्यात राज्याचे पोलीस प्रशासन का अपयशी ठरते आहे, हा खरा प्रश्न आहे. गुन्हेगारांना सत्ताधाऱ्यांचेच संरक्षण मिळत असल्यामुळे राज्यातील कायद्याचा धाक संपुष्टात आला आहे आणि गुन्हेगारी वाढीस लागली आहे. कधीकाळी राज्याची सांस्पृतिक राजधानी असलेल्या पुण्याची ओळख आज 'रेप कॅपिटल' अशी व्हावी, हे महाराष्ट्रासाठी लज्जास्पद आहे. महिलांवरील अत्याचारांमध्ये महाराष्ट्र आज देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. लहान मुले-मुलींवरील अत्याचार आणि हत्यांचे 23 हजारांपेक्षा जास्त गुन्हे राज्यात काही वर्षांत नोंदवले गेले. गुन्हेगारीत महाराष्ट्र देशात आठवा असल्याची लाजीरवाणी कबुली गृहखाते सांभाळणारे मुख्यमंत्रीच विधिमंडळात देत आहेत. महिलांसाठी कधीकाळी सुरक्षित असलेल्या महाराष्ट्राची ही आजची अवस्था आहे. त्याची जबाबदारी विद्यमान सत्ताधाऱ्यांना झटकता येणार नाही. महिलांवरील वाढत्या अत्याचारांनी महाराष्ट्र संतप्त झाला आहे. चिमुरड्यांचा आक्रोश आणि किकाळ्यांनी संवेदनशील महाराष्ट्राचे मन हेलावून गेले आहे; परंतु गृहखाते सांभाळणारे मुख्यमंत्री कुठे आहेत? गृहखाते बेहोश होऊन पडले आहे. चिमुरड्यांच्या आक्रोशाने तरी ते शुद्धीत येईल का?