'जंतर मंतर'वर आंदोलन केल्याबद्दल कॉक्रोच पार्टीच्या सौरभ दास आणि आशुतोष रांका यांना दिल्ली पोलिसांनी अटक केली व सात दिवसांच्या तुरुंगवासानंतर सुटका केली. गृहमंत्री अमित शहा यांनी 'जंतर मंतर'वर कोणतेही आंदोलन होणार नसल्याचा हुकूम जाहीर केल्यावर कॉक्रोच व इतरांनी मनाई हुकूम मोडून तेथे आंदोलन केले. हे कृत्य सरकारने बेकायदेशीर ठरवले. (हे कृत्य देशद्रोही आहे असेही उद्या सांगितले जाईल.) पंतप्रधान, गृहमंत्री हे किती भयभीत झाले आहेत त्याचे हे उदाहरण आहे. मुलांचे आंदोलन शांततेत होते व त्यांच्या हाती तिरंगा होता. सरकारला शांततापूर्ण आंदोलनाचे भय वाटले की ते तिरंग्याला घाबरले? मुलांचे आंदोलन भ्रष्ट निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरुद्ध आहे. मुले काही 'जंतर मंतर'वर 'दांडिया' खेळायला गेली नव्हती, पण भय इतके की, सरकारने आंदोलन स्थळाच्या यादीतून 'जंतर मंतर'चे नाव वगळले. हा काय प्रकार म्हणायचा? आता दिल्ली उच्च न्यायालयाने सात दिवसांनंतर मुलांना जामीन दिला व त्याआधी या हुशार मुलांचे बौद्धिक घेतले. हायकोर्ट म्हणतेय, आंदोलनासाठी सरकारची परवानगी घ्यायला हवी. ती तुम्ही का घेतली नाही? आम्ही न्यायालयास विनम्रपणे विचारू इच्छितो की, ''मायलॉर्ड, अन्यायाविरुद्ध, राष्ट्रीय घोटाळय़ांविरुद्ध

उत्स्फूर्तआंदोलने

सर्वत्र होत आहेत. सरकारकडे अशा आंदोलनांची परवानगी मागितली तर ते खरंच देईल काय?'' सरकार इतके उदार व लोकशाहीवादी असते तर 'जंतर मंतर'ला टाळे लावले नसते. त्यामुळे हायकोर्टाने याप्रश्नी सरकारचे बौद्धिक घ्यायला हवे. हायकोर्ट म्हणतेय, ''मुलांनो, तुम्ही भलेही शांततेत आंदोलन करत असाल, पण त्यात चुकीचे लोक घुसून गडबड करू शकतात. म्हणून पोलिसांची परवानगी आवश्यक आहे. फ्रान्स, अल्बेनियामध्येही विद्यार्थी आंदोलनानेच सुरुवात झाली होती व आता तिथे हिंसा, जाळपोळ सुरू आहे, हे बघताय ना?'' माननीय उच्च न्यायालयाने केलेले मार्गदर्शन चुकीचे नाही, पण राज्यकर्त्यांविरुद्ध आंदोलन करण्याची वेळ का आली आहे? मुले जेव्हा बॅरिकेड्स तोडून घुसतात तेव्हा जमाव बंदीचा भंग होण्याची शक्यता असते व आंदोलनाशी संबंध नसलेले लोक त्यात घुसू शकतात ही चिंता न्यायालयाने व्यक्त केली, पण वास्तवात दिल्ली पोलिसांना फुटलेला हा घाम आहे. मुळात 'जंतर मंतर' मुक्त करा यासाठी हे आंदोलन आहे. मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, पाटणा, कोलकातासारख्या ठिकाणी आंदोलन करण्याच्या जागाच पोलिसांनी ताब्यात घेतल्या. ही लोकशाहीची मुस्कटदाबी आहे. एकेकाळी संसदेच्या दारापर्यंत व मुंबईत मंत्रालयाच्याही दारापर्यंत मोर्चे जात आणि तेथेच ते अडवले जात. मुख्यमंत्री, मंत्री, केंद्रीय मंत्री मोर्चांना सामोरे जाऊन म्हणणे ऐकत. आता

तोकाळसंपला

आहे. लोकांनी प्रश्न मांडायचे नाहीत आणि प्रश्न विचारायचे नाहीत हे धोरण मोदी व शहा यांनी ठरवले आहे. एकप्रकारे राज्यात आणि देशात 'पोलीस राज' सुरू झाले आहे. आंदोलनात चुकीची माणसे घुसतात असे न्यायालय कोणत्या आधारावर म्हणते? सोनम वांगचुक, राहुल गांधी व अनेक खासदार आंदोलन करतात. ती काय चुकीची माणसे आहेत? दिल्लीतील आंदोलनात लाखो लोक जमा झाले व त्यांच्याकडून चुकीचे काहीच घडले नाही. उलट पोलीस निर्घृणपणे वागले. सरकार पक्षाने गुंडांना खाकी वर्दी चढवून त्यांना आंदोलक मुलामुलींवर हल्ले करायला लावले. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे पती परकला प्रभाकर हे आता ज्ञानेश कुमारांविरोधात आंदोलन करणार आहेत. मग परकला प्रभाकर हे चुकीचे व्यक्ती आहेत काय? अर्थात, केंद्रातील सरकारचे सूत्रधार आपल्याच लोकांना घाबरले आहेत. ज्या न्यायालयापुढे रांका व दासच्या जामीन अर्जाची सुनावणी झाली त्यातील एका न्यायमूर्तींनी बलात्कारातील आरोपी कुलदीप सेंगरची सजा रद्द करण्याचा निकाल दिला होता, पण तिरंगा फडकवण्यासाठी आंदोलन करणाऱ्या मुलांचे मात्र न्यायालयाकडून बौद्धिक घेतले जात आहे. कमाल आहे! अशी कमाल फक्त मोदी-शहांच्या राजवटीतच होऊ शकते.