'जंतर मंतर'वरील यशस्वी आंदोलनानंतर 'कॉक्रोच जनता पार्टी'नेही 'ईव्हीएम' घोटाळ्याचा मुद्दा लावून धरला आहे. 'ईव्हीएम'विरोधात एक जन आंदोलन उभे राहत असतानाच निवडणूक आयोगाने पाच लाख नव्या 'ईव्हीएम' खरेदी करण्याचा घाट घातला आहे. ही मनमानी आहे. सध्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे नरेंद्र मोदी, अमित शहांचे बुटचाटे आहेत. त्यामुळे निष्पक्ष, पारदर्शक निवडणुका, लोकशाहीची मूल्ये या नैतिक गोष्टींची त्यांना फिकीर नाही. तरीही जनभावनेचा रेटा इतका जोरात आहे की, नव्या पाच लाख 'ईव्हीएम'देखील भंगारातच काढण्याची वेळ त्यांच्यावर येईल!

भारताच्या सध्याच्या निवडणूक पद्धतीवर कोणाचाच विश्वास राहिलेला नाही. भारताचा निवडणूक आयोग हा लोकशाहीचा संरक्षक राहिलेला नसून लोकशाहीचा मारेकरी म्हणून सत्ताधाऱ्यांच्या मंचावर मिरवत आहे. मोदी, शहा व सध्याच्या भारतीय जनता पक्षाला विजय मिळवून देण्यासाठी निवडणूक आयोग महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. भाजपच्या विजयी घोडदौडीत 'ईव्हीएम'चा वाटा मोलाचा आहे. त्यामुळे 'ईव्हीएम' पद्धती रद्द करून निवडणुका 'बॅलेट पेपर'वर म्हणजे मतपत्रिकेवर घ्याव्यात अशी मागणी जोर धरत आहे, पण निवडणूक आयोग काही ऐकायला तयार नाही. आता नवी बातमी समोर आली आहे. 2029 मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी सुमारे पाच लाख 'ईव्हीएम' बदलण्यात येणार असून पाच लाख मतदान केंद्रेही वाढवण्यात येणार आहेत. पाच लाख 'ईव्हीएम' जुन्या झाल्याने हा भंगार माल बदलला जात आहे. पाच लाख जुन्या 'ईव्हीएम' भंगारात काढण्यापेक्षा 'ईव्हीएम'वरची निवडणूक पद्धतीच भंगारात काढली तर आपल्या लोकशाहीवर, भारतीय जनतेवर उपकार होतील. 'यंत्रे' बदलतील हे खरे, पण नव्या यंत्रांतही 'कोणतेही बटण दाबा, मत कमळाबाईलाच जाणार' हाच डिजिटल प्रोग्राम बसवला असेल तर सगळेच मुसळ पुन्हा भंगारातच जाणार. 'ईव्हीएम' यंत्रणेने भारतीय निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षपातावर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. लोकांच्या मनात संशय आहे आणि खात्रीदेखील आहे की, आपण ज्यांच्या नावापुढचे बटण दाबतोय त्याला आपले मत पडत नाही. मत फक्त कमळाबाईला जाते. हा

संशय मतदारांच्याच मनात

असेल तर हे 'ईव्हीएम'चे डबडे वापरायचे कशाला? 'ईव्हीएम'द्वारे प्रत्येक मशीनवर दहा टक्के मते 'मॅनेज' केली जातात या संशयास बळकटी देणारे निकाल गेल्या दहा वर्षांत लागले आहेत. विशेषतः जेथे कमळाबाईस पाच-पंचवीस मते मिळण्याची शक्यता नसते तेथे यांना हजारो मते मिळतात हे आश्चर्यकारक आहे. 'ईव्हीएम' या सार्वजनिक उपक्रमाच्या व्यवस्थेतून तयार होतात आणि या उपक्रमावर आता भाजपचे नियंत्रण आहे. ईव्हीएम, एसआरआय अशा उद्योगांतून भाजप निवडणुका जिंकतो हे काही लपून राहिलेले नाही. अनेक मतदान केंद्रांवर लांबच लांब रांगा लागलेल्या असताना ठरावीक बूथवरील 'ईव्हीएम' बंद पडतात. त्या चार-पाच तास दुरुस्त होत नाहीत. त्यामुळे मतदार कंटाळून निघून जातात. मतदार पांगले की, 'ईव्हीएम' सुरू होतात व त्यावर दरोडे टाकले जातात. 'ईव्हीएम' सुरू असताना लाईट जाणे वगैरे प्रकार हमखास घडतात. ईव्हीएमच्या मतमोजणीतही घोळ असतोच. कमळाबाईचा उमेदवार पिछाडीवर असला की, हमखास मशीन बिघडवली जाते, लाईट घालवून अंधार केला जातो हे तर आहेच, पण जेथे या 'ईव्हीएम' मतदानानंतर ठेवल्या जातात तेथेही सुरक्षेचा बोजवाराच असतो. कधी कधी 'ईव्हीएम' उघड्यावर पडलेल्या दिसतात, तर कधी दुसरेच काहीतरी समोर येते. त्यामुळे मतपत्रिका हाच सुरक्षित व भरवशाचा प्रकार आहे. आज तरी जगात सर्वत्र मतपत्रिकेवर निवडणुका घेतल्या जातात व 'ईव्हीएम' पद्धती बाद केली आहे. मग एरवी जगाच्या पुढे असल्याची बतावणी करणारे मोदी वगैरे लोक मागास आणि

भंगार ईव्हीएमचा

वापर का करीत आहेत? ईव्हीएमविरोधात दिल्लीतील वकिलांनी आरपारची लढाई सुरू केली आहे. ईव्हीएमच्या विरोधात आणि निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याच्या मागणीसाठी सुप्रीम कोर्टाच्या वकिलांनी एका मोठ्या आंदोलनाची घोषणा केली आहे. देशातील नामवंत वकील या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट यंत्रणेच्या पारदर्शकतेवर वकिलांनी गंभीर कायदेशीर आक्षेप घेतला आहे. मी कोणाला मत दिले व मी दिलेले मत त्याच व्यक्तीला जाते की नाही, हे समजून घेण्याचा अधिकार प्रत्येक मतदाराला आहे. 'ईव्हीएम'मध्ये हे दोन्ही अधिकार नष्ट केले आहेत. लोकशाहीमध्ये प्रत्येक नागरिकाचा मतदानावरील विश्वास कायम राहण्यासाठी निवडणूक प्रक्रियेत 'एक मत, एक अधिकार' या मूल्याचे रक्षण 'बॅलेट पेपर'च्या माध्यमातूनच होऊ शकते असा दावा वकिलांच्या संघटनेने केला आहे. 'जंतर मंतर'वरील यशस्वी आंदोलनानंतर 'कॉक्रोच जनता पार्टी'नेही 'ईव्हीएम' घोटाळय़ाचा मुद्दा लावून धरला आहे. 'ईव्हीएम'विरोधात एक जन आंदोलन उभे राहत असतानाच निवडणूक आयोगाने पाच लाख नव्या 'ईव्हीएम' खरेदी करण्याचा घाट घातला आहे. ही मनमानी आहे. सध्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे नरेंद्र मोदी, अमित शहांचे बुटचाटे आहेत. ते स्वतः एक हुकूमशहा आहेत. त्यामुळे निष्पक्ष, पारदर्शक निवडणुका, लोकशाहीची मूल्ये या नैतिक गोष्टींची त्यांना फिकीर नाही. तरीही जनभावनेचा रेटा इतका जोरात आहे की, नव्या पाच लाख 'ईव्हीएम'देखील भंगारातच काढण्याची वेळ त्यांच्यावर येईल!