भारतात पंतप्रधान-मंत्र्यांपासून संसद सदस्यांपर्यंत खोट्या डिग्य्रांचा खेळ सुरू झाला आहे. शिक्षण क्षेत्राचे इतके अधःपतन कधीच झाले नव्हते. भाजपच्या प्रवक्त्यांना, भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्यांना न्यायदानाच्या खुर्चीवर बसवून हवे ते 'निकाल' घ्यायचे.

सर्व संविधानिक संस्थांचे पंख कापायचे. स्पर्धा परीक्षा, डिग्य्रांचा 'चोर बाजार' भरवायचा, पण या सगळय़ा चोरांना अभय देऊन फक्त वकिलांनाच 'चोर' ठरवायचे, असेच सध्या मोदी राजवटीत सुरू आहे. भारताच्या बार काैन्सिलचे अध्यक्ष हे मोदी भक्त बनल्यानेच राज्यसभेत पोहोचले. भारताचे माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई हेदेखील मोदी कृपेने राज्यसभेत आले व गेले. निवृत्तीनंतरच्या 'सोयी'साठी न्यायव्यवस्थेचे संपूर्ण पतन झाले आहे. भारत सरकारची डिग्रीच खोटी आहे!

अशिलांची 'सुटका' करण्यासाठी अनेकदा वकिलांना खऱ्याचे खोटे आणि खोट्याचे खरे करावे लागते, असे म्हणतात. पण देशातील बहुसंख्य वकिलांच्या 'डिग्य्रा' खोट्या आहेत असा दावा बार काैन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष मनन मिश्रा यांनी केला, हे धक्कादायक आहे. एका प्रतिष्ठत वकिली पेशावर ही एकप्रकारे चिखलफेक आहे. 30 ते 40 टक्के वकिलांच्या डिग्य्रा खोट्या, बनावट आहेत असे बार काैन्सिलचे अध्यक्ष म्हणतात ते कशाच्या आधारावर? मिश्रा यांना आपल्याच पेशातील 'वकिलांच्या' व्यावसायिक नीतीमूल्यांवर शंका यावी याचे आश्चर्य वाटते. मनन मिश्रा हे फक्त वकील किंवा बार काैन्सिलचे अध्यक्ष नाहीत, तर ते पंतप्रधान मोदींचे भक्त व भाजपचे राज्यसभा खासदार आहेत. त्यामुळे वकिलांबाबतचे त्यांचे मत हे भाजपचे किंवा मोदी परिवाराचे मत असायला हरकत नाही. मिश्रा यांच्या आधी साधारण महिनाभरापूर्वी बोगस कायद्याच्या पदव्यांबाबत सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी सुप्रीम कोर्टात ठोकाठोकी केली होती. सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्य कांत एका याचिकाकर्त्या वकिलावर संतापले व म्हणाले, ''दिल्लीतील अनेक वकिलांच्या पदव्या खऱ्या आहेत की नाही याबाबत मला गंभीर शंका आहेत. काही वकिलांच्या सोशल मीडिया ऑक्टिव्हिटी पाहता त्यांच्या पदव्या बनावट असण्याची शक्यता आहे. सीबीआयने याची चौकशी करावी.'' सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या वक्तव्याचे समर्थन म्हणून 30-40 टक्के वकिलांच्या पदव्या बनावट असल्याचे मनन मिश्रा यांनी जाहीर केले. असे अनेक वकील 'संघ'कृपेने न्यायदान क्षेत्रात घुसले आहेत हे मनन मिश्रा यांना माहीत असायला हवे. असे वकील हे मोठ्या संख्येने

भाजप व संघाच्याच आश्रयाला

आहेत आणि सरकारी वकील, मॅजिस्ट्रेट, न्यायाधीशांच्या सर्वोच्च श्रेणीत त्यांच्या नियुक्ता झाल्या आहेत. पंतप्रधान मोदी, काही केंद्रीय मंत्र्यांनी दाखवलेल्या 'डिग्य्रा' खोट्या आहेत याचे पुरावे देऊनही सुप्रीम कोर्टाने पंतप्रधान मोदी, केंद्रीय मंत्री इराणी यांच्या खोट्या डिग्य्रांची प्रकरणे ऐकली नाहीत. जर वकिलांच्या डिग्य्रा खोट्या म्हणून कुणास चिंता वाटत असेल तर पंतप्रधान, मंत्री, मुख्यमंत्री, भाजपचे खासदार वगैरेंच्या खोट्या डिग्य्रांची 'पूजा' हेच लोक का करत आहेत? सरन्यायाधीश सूर्य कांत हे न्यायासनावर बसून अलीकडे चिडचीड करत आहेत. त्यातून ते तरुणांना कधी 'झुरळ' म्हणतात, तर कधी शिवसेनेच्या सुनावणीवर वकिलांना दटावणी करतात. न्यायदेवतेचे चक्र चिखलात अडकल्याचे हे लक्षण दिसते व त्यावर भारताच्या सुप्रीम कोर्टाचे बार काैन्सिल गप्प आहे. सर्वोच्च न्यायालयासह देशभरात लाखो खटले तुंबले आहेत. लोक वर्षानुवर्षे न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. न्यायव्यवस्थेत वरपासून खालपर्यंत भ्रष्टाचार वाढला आहे. न्याय विकत मिळतो किंवा राजकीय दबावाखाली नाकारला जातो ही आज भारताची स्थिती आहे. बोगस वकिली डिग्य्रांचे ठेवा बाजूला, केंद्रीय स्पर्धा परीक्षांचे 'पेपर लीक' प्रकरण गंभीर आहे. त्यावर बार काैन्सिलचे राष्ट्रीय अध्यक्ष कधी काही बोलल्याचे दिसत नाही. मनन मिश्रा यांनी सुप्रीम कोर्टाचे वरिष्ठ अॅडव्होकेट दुष्यंत दवे यांचे नाव ऐकले असेलच. अॅड. दवे न्यायदानाविषयी चिंता व्यक्त करताना म्हणतात, ''मोदींनी पंतप्रधान म्हणून सूत्रे हाती घेतल्यापासून पदभार स्वीकारणारे प्रत्येक सरन्यायाधीश न्यायदानास व न्यायव्यवस्थेलाच न्याय देण्यास अपयशी ठरले आहेत. एकामागून एक त्यांनी मोदींच्या प्रभावाखाली (दबाव) शेकडो खटल्यांमध्ये तडजोड केली आहे. आज भारतात कायद्याचे राज्य पूर्णपणे कोसळले आहे, यास