Dailyhunt
सरकारच्या उदासीनतेमुळे 'किकवी'पुढे अडचणींचा डोंगर, गोदामाई बारमाही प्रवाहित करण्याची घोषणा हवेत विरणार

सरकारच्या उदासीनतेमुळे 'किकवी'पुढे अडचणींचा डोंगर, गोदामाई बारमाही प्रवाहित करण्याची घोषणा हवेत विरणार

सामना 1 week ago

<<बाबासाहेबगायकवाड>>

केंद्र आणि राज्य सरकारचा संथ कारभार प्रस्तावित किकवी धरण कामाच्या प्रारंभाला अडसर ठरत आहे. वनजमीन हस्तांतरण, पुळ कायदा मंजुरी, शेतकऱ्यांना अपेक्षित दर अशा अनंत अडचणींचा डोंगर असल्याने हा प्रकल्प रखडला आहे.

या अडचणी त्वरित दूर झाल्या नाहीत तर 'सिंहस्थात पाणी कमी पडणार नाही, गोदावरी बारमाही प्रवाहित ठेवू' ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची आश्वासने घोषणेपुरतीच मर्यादित राहतील. सुरुवातच उशिराने झाली तर सिंहस्थापूर्वी धरणाचे काम पूर्ण कसे होणार, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

नाशिक शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या गंगापूर धरणात मोठय़ा प्रमाणात गाळ साठल्याने साठवण क्षमता कमी झाली आहे. झपाटय़ाने वाढणारी लोकसंख्या आणि पाण्याची वाढती गरज यामुळे मुकणेतून पुरवठा करूनही सद्यस्थितीत शहराला पुरेसे पाणी मिळेनासे झाले आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्यावेळी नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे जगभरातून कोटय़वधी भाविक येतील, लाखोंच्या संख्येने साधू-महंत येणार आहेत, यासाठी तितकीच पाण्याची उपलब्धी ठेवावी लागेल. या पार्श्वभूमीवर त्र्यंबकेश्वरजवळील तळवाडे, पिंप्री, ब्राह्मणवाडे येथील किकवी धरण प्रस्तावित आहे. या तीन गावांमधील खासगी जमिनीवर या धरणाचा पाया राहणार आहे. त्यासह दहा गावांची एपूण 707 हेक्टरहून अधिकची खासगी जमीन संपादित करावी लागणार आहे. त्यातील अर्धे क्षेत्र हे आदिवासी आहे, ते संपादित करण्यासाठी पुळ कायदा विभागाची परवानगी लागते, त्यासाठी मोठा अवधी जात असल्याने सरळ खरेदीने जमीन संपादनास विलंब होणार आहे. संपादित करावयाच्या क्षेत्रातील मालमत्तांची मोजणी व मूल्यांकनालाही मोठा कालावधी जाणार आहे.

हापेयजलप्रकल्प

गंगापूरधरणाचीकमीझालेलीसाठवणक्षमतात्यातचवाढत्यालोकसंख्येमुळेवाढलेलीपाण्याचीगरजलक्षातघेऊनपेयजलम्हणजेचफक्तपिण्याच्यापाण्यासाठीहेकिकवीधरणहोणारआहे. सिंहस्थासाठीयेथूनपाणीसोडूनगोदावरीनदीबारमाहीप्रवाहितठेवली, तरपिण्यासाठीपाणीकमीपडेल, प्रकल्पाचामूळहेतूचबाजूलाराहील.

बाजारभावाप्रमाणेदरहवाय

शासकीयमूल्याच्यापाचपटयाप्रमाणेजमिनींचामोबदलानिश्चितकरण्यातआलाआहे. बाजारभावमात्रत्यापेक्षादुप्पट–तिप्पटअसल्यानेशासनानेअर्थातजिल्हाधिकाऱयांनीमंजूरकेलेल्यादरातजमीनदेण्यासशेतकरीतयारनाहीत. यामुळेचआतापर्यंत 707 हेक्टरपैकीकेवळतीनहेक्टरइतकेचक्षेत्रसंपादितकरण्यालायशआलेआहे. जमिनीच्यादराबाबतशेतकऱयांचीभूमिकासमजूनघेतसकारात्मकनिर्णयघ्यावालागेल, त्यानंतरभूसंपादनालावेगयेईल.

Dailyhunt
Disclaimer: This content has not been generated, created or edited by Dailyhunt. Publisher: Saamana