सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित पेन्शन योजनेची नियमावली आज राज्य शासनाने जाहीर केली. सुधारित पेन्शन योजनेत 20 वर्षांपेक्षा जास्त सेवा करून वयोमानानुसार निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना शेवटच्या वेतनाच्या 50 टक्के पेन्शन आणि महागाई भत्ता दिला जाणार आहे.

राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाची सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना 1 मार्च 2024 पासून लागू करण्यात आली, मात्र अनेक कर्मचारी संघटनांनी जुन्या पेन्शन योजनेचा आग्रह धरत आंदोलने केली होती. सरकारने जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू होणार नाही असे स्पष्ट करतानाच सुधारित पेन्शन योजनेच्या नियमांबाबत लवकरच शासन निर्णय काढला जाईल असे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार आज शासन निर्णय काढण्यात आला.

निधी जमा करण्याची प्रक्रिया

योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाने काही बाबी स्पष्ट केल्या आहेत. त्यानुसार निवृत्तीच्या वेळी पेन्शन फंड रेग्यूलेटरी अॅण्ड डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटी (पीएफआरडीए) कडून मिळणाऱ्या निधीमधील 60 टक्के रक्कम कर्मचाऱ्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे जमा करणे अनिवार्य असणार आहे. तसेच उरलेल्या 40 टक्के निधीवर मिळणाऱ्या वार्षिकीचा तपशील शासनाला सादर करावा लागेल. शासन देय असलेल्या पेन्शनमधून या वार्षिकीइतकी रक्कम वजा करून अंतिम पेन्शन निश्चित करणार आहे. कर्मचाऱ्याच्या पेन्शनच्या 60 टक्के रक्कम त्याच्यानंतर कुटुंबाला पेन्शन म्हणून दिली जाणार आहे.

ग्रॅच्युईटीसुद्धा मिळणार

कर्मचाऱ्यांना 31 मार्च 2023 च्या शासन निर्णयानुसार ग्रॅच्युईटीसुद्धा मिळणार आहे. राजीनामा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मात्र हा लाभ मिळणार नाही. त्यांना केवळ मूळ राष्ट्रीय पेन्शन योजनेचेच लाभ दिले जाणार आहेत.

31 डिसेंबरपर्यंत अर्ज करा

सुधारित पेन्शन योजनेसाठी पात्र व इच्छुक कर्मचाऱ्यांनी आपला पर्याय येत्या 31 डिसेंबरपर्यंत कार्यालय किंवा विभागप्रमुखांकडे अर्जाद्वारे सादर करावा. ज्यांनी आधी पेन्शन स्कीममधून रक्कम काढली असेल त्यांना ती रक्कम दहा टक्के व्याजासह परत करावी लागेल, अन्यथा पेन्शनमध्ये त्याच प्रमाणात कपात होणार. योजना जिल्हा परिषद कर्मचारी, अनुदानित शैक्षणिक संस्था, कृषी, बिगर-कृषी विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांनाही लागू असेल.