सार्वजनिक हितासाठी एकात्मिक पुनर्विकास करण्याचा म्हाडाला अधिकार असून अशा धोरणात्मक निर्णयांमध्ये म्हाडा कायद्याचे उल्लंघन करत असल्याचे स्पष्टपणे सिद्ध होत नाही. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करता येणार नाही असे निरीक्षण नोंदवत हायकोर्टाने क्लस्टर प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या गृहनिर्माण सोसायटय़ांच्या याचिका फेटाळून लावल्या.

वरळी येथील आदर्श नगर आणि वांद्रे रिक्लेमेशनमधील अनेक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी राज्य सरकारच्या 25 एप्रिल 2025 आणि 15 डिसेंबर 2025 च्या शासन निर्णयांसह म्हाडाच्या पुनर्विकास प्रक्रियेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या प्रकल्पामुळे 99 वर्षांच्या भाडेपट्टय़ावरील हक्क, स्वतंत्र पुनर्विकासाचा अधिकार आणि मालमत्तेवरील घटनात्मक हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा सोसायटय़ांनी केला होता. या याचिकांवर न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाने निकाल राखून ठेवला होता. आज गुरुवारी न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने 246 पानी निकाल जाहीर केला. पुनर्विकासामुळे रहिवाशांचे हक्क सुरक्षित राहतात आणि म्हाडाद्वारे राबवण्यात येणाऱ्या क्लस्टर प्रकल्पामुळे रहिवाशांना पुनर्वसनाचे लाभ मिळणार आहेत. उलट, या प्रकल्पात न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्यास हजारो रहिवाशांवर त्याचा परिणाम होईल असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवत क्लस्टर पुनर्विकास प्रकल्पाला आव्हान देणाऱ्या गृहनिर्माण सोसायटय़ांच्या याचिका फेटाळून लावल्या.

न्यायालयाने आदेशात काय म्हटले आहे?

एकात्मिक पुनर्विकासामुळे रस्ते, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, खुली मैदाने, पार्ंकग, अग्निशमन सुविधा आणि इतर नागरी पायाभूत सुविधा अधिक नियोजनबद्ध पद्धतीने विकसित करता येतात. त्यामुळे हा निर्णय व्यापक सार्वजनिक हिताचा असून केवळ वैयक्तिक किंवा स्वतंत्र पुनर्विकासाच्या इच्छेपेक्षा सार्वजनिक हिताला प्राधान्य द्यावे लागेल.

पुनर्विकासामुळे रहिवाशांचे पुनर्वसन आणि त्यांचे वैधानिक हक्क सुरक्षित राहणार असून, प्रकल्पामुळे त्यांच्यावर अन्याय होत असल्याचे सिद्ध झालेले नाही.