राज्यात सोमवार, 4 ऑक्टोबरपासून शाळा सुरू करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाचे विविध पडसाद विद्यार्थी, पालक, शिक्षक संघटना, शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱया स्वयंसेवकांमध्ये उमटले आहेत.

राज्यातील शाळा सुरू करण्याविषयी विद्यार्थी, पालकांच्या केलेल्या सर्वेक्षणात 80 टक्के पालकांनी शाळा सुरू करण्याच्या बाजूने आपले मत व्यक्त केले असले तरी शाळा सुरू करण्याच्या निर्णयामुळे अनेकांनी चिंता व्यक्त केली आहे. तर दुसरीकडे गेल्या दीड वर्षापासून ऑफलाइन आणि ऑनलाइन अशा दोन्ही प्रकारच्या शिक्षणापासून वंचित राहून बालमजुरी करणाऱया विद्यार्थ्यांना पुन्हा शाळेत जाता येणार असल्याने या बालकांसाठी काम करणाऱयाए संस्थांनी राज्य सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

शाळा सुरू करण्याचा निर्णय नक्कीच स्वागतार्ह आहे, असे शिक्षणतज्ञ हेरंब कुलकर्णी यांनी सांगितले. तिसऱया लाटेच्या संभाव्य भीतीमुळे याआधी सरकारने शाळा सुरू करण्याचा निर्णय मागे घेतला होता. दिवाळीनंतर शाळा सुरू करण्यापेक्षा अगोदरच राज्य सरकार शाळा सुरू करीत आहे. जूनपासून आतापर्यंतचे वाया गेलेले दिवस लक्षात घेता यापुढे सुट्टय़ा कमी करून हे संपूर्ण शैक्षणिक वर्ष राबविणे सहज शक्य असल्याचेही कुलकर्णी यांनी सांगितले. तर ऑल इंडिया पेरेंट्स असोसिएशनच्या ऍड. अनुभा सहाय यांनी शाळा सुरू करण्यापूर्वी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱयांचे कोरोना प्रतिबंध लसीकरण पूर्ण झाले आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. अनेक विद्यार्थी शाळेत जाण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक साधनांचा वापर करतात. अद्याप कॉलेज सुरू करण्याचा निर्णय झाला नसताना शाळा सुरू करण्याची घाई कशासाठी, असेही अनुभा सहाय यांनी सांगितले.

शाळा सुरू करणे हा एकच पर्याय

ऑनलाइन शिक्षणाच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्यामुळे शाळा सुरू करणे हा एकच पर्याय समोर आहे. महाराष्ट्रात सर्वात जास्त झालेले बालविवाह, शाळाबाह्य मुलांची वाढती संख्या, शाळा नाही तर मग कामाला जा असे म्हणून ठिकठिकाणी बालमजुरीला लागलेली मुले, मोठय़ा प्रमाणावर झालेले स्थलांतर यातून विद्यार्थ्यांवर भीषण सामाजिक परिणाम होताना दिसत आहेत. त्यामुळे शाळेच्या प्रवाहात बालकांना आणणे म्हणजे बालमजुरी रोखणे, बालकांना शालाबाह्य होण्यापासून रोखणे व मुलगी शाळेत आणणे म्हणजे तिला बालविवाहापासून रोखणे हाच एकमेव कार्यक्रम हातात असल्याचे उपेक्षित विद्यार्थ्यांसाठी काम करणाऱया हेरंब कुलकर्णी यांनी सांगितले. शाळा सुरू करण्याबरोबरच आता महाविद्यालयेही सुरू झाली पाहिजेत, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.

शिक्षकांचे आर्थिक प्रश्न मार्गी लागणार

शाळा सुरू करण्याच्या निर्णयामुळे जे विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहिले आहेत त्यांना आनंद झाला असल्याचे महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशनचे (मेस्टा) संस्थापक, संचालक संजय तायडे-पाटील यांनी सांगितले. याआधी 'मेस्टा'नेही ग्रामीण भागातील गोरगरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी 27 सप्टेंबरपासून शाळा सुरू करण्याचा अल्टिमेटम सरकारला दिला होता. मात्र आता राज्य सरकारनेच शाळा सुरू करणार असल्याचे जाहीर केल्याने 'मेस्टा'ने समाधान व्यक्त केले. या निर्णयामुळे शाळांचे प्रश्न तर सुटतीलच शिवाय राज्यातील 6 लाख 50 हजार शिक्षक व दीड लाख शिक्षकेतर कर्मचाऱयांना रोजगार मिळवून त्यांचे आर्थिक प्रश्नही मार्गी लागतील, असेही तायडे-पाटील म्हणाले.